स्कूलों से गैरहाजिर मिले शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर शासन गंभीर, मांगी रिपोर्ट
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में निरीक्षण में गायब मिले शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए शासन ने निरीक्षण में बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने वाले ऐसे शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई कर सप्ताह भीतर बीएसए को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई न कर लीपापोती का खेल अब नहीं चलेगा। यदि शिक्षक ड्यूटी से गैरहाजिर मिलते हैं तो उनके विरुद्ध बीएसए को हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। प्रेरणा पोर्टल पर अनुपस्थित होने की सूचना अपलोड होने के बाद भी संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करने को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे मामलों के आधार पर शासन ने एक सूची जारी की है, जिसमें गोरखपुर-बस्ती मंडल में ऐसे शिक्षकों की तादाद 496 है।
सप्ताह भीतर एक्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में निरीक्षण में गायब मिले शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए शासन ने निरीक्षण में बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने वाले ऐसे शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई कर सप्ताह भीतर बीएसए को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शासन की सूची में जनपद में 234 शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके विरुद्ध अनुपस्थित रहने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि नियमत: पोर्टल पर अनुपस्थित शिक्षकों का ब्योरा अपलोड होने के बाद बीएसए द्वारा अनुमोदन कर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
अब मध्याह्न भोजन प्राधिकरण करेगा मानीटरिंग
विद्यालयों के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की मानीटङ्क्षरग भी तक सर्वशिक्षा अभियान द्वारा की जाती थी। अब यह जिम्मेदारी शासन ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को सौंप दी है। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीपक पटेल ने बताया कि शासन के निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
गोरखपुर-बस्ती में 496 शिक्षकों पर लंबित है कार्रवाई
गोरखपुर में 234, देवरिया में 87, कुशीनगर में 50, महराजगंज में 10 और बस्ती मंडल के बस्ती में 25, संतकबीरनगर में 33 और सिद्धार्थनगर में 57 मामले लंबित हैं। बीएसए आरके सिंह का कहना है कि शासन ने गैरहाजिर रहने के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होने को गंभीरता से लिया है। निर्देश के मुताबिक जल्द ही संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई तय कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जाएगी।