गोरखपुर में संविदाकर्मियों से पैसा लेकर की जा रही तैनाती, कंपनी के सुपरवाइजर का आडियो वायरल Gorakhpur News

बिजली निगम के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

कंपनी को बिजली निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदाकर्मियों की तैनाती का टेंडर मिला है। रंजीत कंपनी में सुपरवाइजर पद पर तैनात है। सुपरवाइजर संविदाकर्मियों के कार्यों का सत्यापन कर मानदेय की स्वीकृति देता है। इसके लिए पैसा लेता है।

Satish Chand ShuklaThu, 15 Apr 2021 02:53 PM (IST)

गोरखपुर, जेएनएन। बिजली निगम में संविदाकर्मियों को तैनात करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर का आडियो वायरल हुआ है। सुपरवाइजर एक संविदाकर्मी से 15 हजार रुपये की मांग कर रहा है। संविदाकर्मी पहले ही 25 हजार रुपये देने की बात कह रहा है। सुपरवाइजर कहता है कि, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब चिल्लाना, मुझे मत कहना। संविदाकर्मी जब बार-बार रुपये की बात पूछता है तो सुपरवाइजर कहता है कि, टेप कर रहे हो क्या इतना पूछ रहे हो, नेता-नगरी करने से कुछ नहीं होता। बिजली निगम के मदरहवां उपकेंद्र के अवर अभियंता पीके पाल ने गुलरिहा और पिपराइच के अवर अभियंता आरसी राय ने पिपराइच थाने में सुपरवाइजर के खिलाफ तहरीर दी है।

सुपरवाइजर मांग रहा है रुपये

कंपनी को बिजली निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदाकर्मियों की तैनाती का टेंडर मिला है। रंजीत कंपनी में सुपरवाइजर पद पर तैनात है। सुपरवाइजर संविदाकर्मियों के कार्यों का सत्यापन कर मानदेय की स्वीकृति देता है। अवर अभियंताओं की ओर से दी गई तहरीर में लिखा है कि वायरल आडियो में आरोपी सुपरवाइजर संविदाकर्मियों को डरा धमकाकर नौकरी से निकालने के नाम पर धनउगाही कर रहा है।

पहले भी वायरल हुआ था आडियो

बताया जा रहा है कि इसके पहले भी रंजीत दत्त उपखंड प्रथम में सुपरवाइजर के पद पर काम कर चुका है । धनउगाही का एक आडियो वायरल होने के बाद उसे हटा दिया गया था। हालांकि बाद में फिर उसकी तैनाती कर दी गई। सुपरवाइजर का कहना है कि वह अवैध वसूली नहीं कर रहा था। वह कंपनी की ओर से निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिए संविदाकर्मियों को फोन कर रहा था ।

अधिशासी अभियंता (वितरण खंड प्रथम)  हवालदार रावत का कहना है कि कंपनी के सुपरवाइजर की ओर से संविदाकर्मियों को डरा-धमका कर वसूली का मामला संज्ञान में आया है । अवर अभियंता पिपराइच एवं मदरहवां को सुपरवाइजर के खिलाफ थाने में तहरीर देकर एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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