चार्जिंग स्टेशन बनाने में देरी, पीएमआइ इलेक्ट्रो सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई की नगर आयुक्त ने की संस्तुति
शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलनी हैं। उन्हें चार्ज करने के लिए महेशरा में चार्जिंग स्टेशन बन रहा है। 20 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना था लेकिन अभी तक काम चल रहा है। नगर आयुक्त ने इस पर नाराजगी जताई है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। महेसरा में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाने में देरी का खामियाजा फर्म पीएमआइ इलेक्ट्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भुगतना पड़ेगा। बार-बार निर्देश के बाद भी काम तेज न होने से नाराज नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर फर्म के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर बसों को करेंगे रवाना
26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ में 700 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर को 25 बसें मिलनी हैं। इनमें से 20 बसें 27 सितंबर तक आ जाएंगी। शासन की ओर से चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई थी। बाद में इसे 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर कर दिया गया। लेकिन अभी तक चार्जिंग स्टैशन बनकर तैयार नहीं हुआ है। चार्जिंग स्टेशन निर्माण के कार्य की समीक्षा करने के बाद नगर आयुक्त ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखा है।
निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशन का नगर आयुक्त रोज करते हैं निरीक्षण
नगर आयुक्त अविनाश सिंह रोजाना चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। 18 सितंबर को नगर आयुक्त ने चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया तो कई कार्य बाकी मिले। काम की गति भी बहुत सुस्त मिली। नगर आयुक्त ने बताया कि फर्म का काम शुरू से ही संतोषजनक नहीं रहा है। लगातार निर्देशों के बाद भी काम में तेजी नहीं आ पा रही है। सरकार की प्राथमिकता वाले इस कार्य में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शहर में चलनी हैं इलेक्ट्रिक बसें
सरकार ने प्रदेश के कई अन्य शहरों के साथ ही गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए दो रूट निर्धारित किए गए हैं। बसों के चलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल है।
बसों के चलने से लोगों को मिलेगी राहत
शहर में आवागमन के लिए फिलहाल टेंपो और रिक्शा ही एक मात्र साधन है। टेंपो और रिक्शा चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पडती है। इलेक्ट्रिक बसों का किराया निर्धारित होगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।