सरकारी योजनाओं में रोड़ा बन रहे बैंक, कमिश्नर ने दी कड़ी चेतावनी
उद्यमियों के मामले में लचर कार्यशैली अपनाने के कारण मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नाराजगी जताई। उन्होंने लीड बैंक मैनेजरों को फटकार लगाते हुए लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने को कहा। उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की ओर से समस्या उठाने के बाद मंडलायुक्त ने यह निर्देश दिए।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता : उद्यमियों के मामले में लचर कार्यशैली अपनाने के कारण मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नाराजगी जताई। उन्होंने लीड बैंक मैनेजरों को फटकार लगाते हुए लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने को कहा। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की ओर से समस्या उठाने के बाद मंडलायुक्त ने यह निर्देश दिए।
उद्योग बंधु की बैठकों को बनाया जाए और प्रभावी
मंडलायुक्त ने कहा कि उद्योग बंधु की बैठकों को और प्रभावी बनाया जाए। उद्यमियों की समस्याओं को समय से निस्तारित किया जाए। उन्होंने गीडा में नालियों की सफाई एवं मरम्मत का निर्देश देते हुए कहा कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष दीपक कारीवाल ने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों के फंसे हुए रकम के निपटारे के लिए 18 मंडलो में फैसिलिटेशन कौंसिल की स्थापना की गई है। अन्य मंडलों में काउंसिल की बैठक हो चुकी है, लेकिन गोरखपुर में नहीं हुई है। इस मामले में जल्द ही बैठक करने को कहा गया। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा पवन अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा उद्यमी उपस्थित रहे।
ये है बैंकों में निस्तारण की स्थिति
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मंडल में 219 के सापेक्ष 175 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, उसमें से 53 स्वीकृत हुए हैं। 35 लोगों को ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 311 के सापेक्ष 221 आवेदन बैंक को भेजे गए हैं और 50 स्वीकृत हैं। 35 को ऋण दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में 168 के सापेक्ष 171 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। 44 स्वीकृत हुए हैं तथा 20 को ऋण दिया गया है। मंडलायुक्त ने इसपर नाराजगी जताई।
निवेश मित्र पोर्टल पर 19 मामले लंबित
निवेश मित्र पोर्टल पर गोरखपुर में 19 मामले लंबित हैं। महराजगंज में एक मामला लंबित है। मंडलायुक्त ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए सभी मामलों का समय से निस्तारित करने को कहा।
68 भूखंडों का मामला भी उठा
गीडा में 68 भूखंडों के आंवटन का मामला भी उठा। गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि कुछ भूखंड विकसित क्षेत्र में हैं, उनसे ब्याज लेना गलत नहीं है। कुछ भूखंडों के सामने सड़क बना दी गई है। कब्जा पत्र जारी होने की तिथि को शून्य अवधि माना जाएगा। जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, वहां विकास किया जाएगा। चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष आरएन सिंह ने कहा कि बिजली की व्यवस्था भी आधारभूत संरचना में आती है। मंडलायुक्त ने कहा कि धीरे-धीरे सभी समस्याओं को निस्तारित किया जाएगा। गीडा में 15 दिन पर समाधान शिविर आयोजित करने पर फैसला लिया गया।
