बैंक नहीं दे रहे कर्ज, कैसे दूर करेंगे बेकारी..!

संत कबीरनगर, जेएनएन : शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाइएसवाइ) एक है। बैंक शाखाओं के अधिकारियों की उदासीनता इस कदर है कि करीब ढ़ाई माह से इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए बैंकों में 8.55 करोड़ प्रोजेक्ट कास्ट के 122 ऋण आवेदन लंबित हैं।

कोरोना संकट काल में इस योजना के जरिए उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराकर बेकारी दूर करने की पहल हुई थी। इसमें लोगों ने रुचि दिखाई लेकिन बैंक के अधिकारियों ने नहीं। हैरत की बात यह है कि हर माह प्रगति की समीक्षा भी होती रही। 15 सितंबर 2020 को सूबे के मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिग में बैंकों के अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा कर्ज देकर विकास को गति प्रदान करने में सहयोग देने की बात कही। साथ ही कहा कि इससे बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। इसके बाद भी इस महत्वपूर्ण योजना का यह हाल है।

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यदि समय से कर्ज मिला होता तो दूर हो जाती बेकारी

होजरी उद्योग के 2.14 करोड़ के 31 आवेदन, टेक्सटाइल के 50 लाख के दो, फाइबर आइटम्स के 45 लाख के तीन, ज्वैलरी व‌र्क्स शाप के 45 लाख के चार, इलेक्ट्रीकल शाप के 33 लाख के नौ, मसाला उद्योग के 34 लाख के दो, मंडप डेकोरेशन के 21 लाख के तीन, मिल्क प्रोडक्ट्स यूनिट के 17 लाख के तीन, जिराक्स सेंटर के 16.50 लाख के चार, कंप्यूटर सेंटर के 15.10 लाख के चार, मिनरल वाटर यूनिट के 15 लाख के दो, ट्रांसपोर्ट सर्विस के 2.50 लाख के एक, रेस्टोरेंट खोलने के लिए दो लाख रुपये प्रोजेक्ट कास्ट के एक और इसके अलावा लकड़ी, चप्पल, इलेक्ट्रानिक्स, कप निर्माण, सिलाई सहित अन्य उद्योग के लिए ऋण के आवेदन स्वीकृति के अभाव में ढ़ाई माह से लंबित है। यदि समय से बैंक से कर्ज मिल गया होता तो कई लोगों की बेकारी दूर हो सकती थी।

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किस बैंक के पास कितने ऋण के आवेदन लंबित ?

बैंक का नाम : लंबित आवेदन : प्रोजेक्ट कास्ट

एसबीआइ : 37 : 02,65,60,000

पूर्वांचल बैंक : 35 : 02,15,50,000

पीएनबी : 19 : 01,27,01,500

बैंक आफ बड़ौदा : 11 : 00,88,49,425

सिडीकेट बैंक : 03 : 00,45,00,000

सीबीआइ : 05 : 00,40,00,000

पंजाब एंड सिड : 03 : 00,38,00,000

आंध्रा बैंक : 04 : 00,18,50,000

इलाहाबाद बैंक : 03 : 00,12,00,000

इंडियन बैंक : 01 : 00, 04,00,000

बैंक आफ इंडिया : 01 : 00,01,00,000

योग : 122 : 08,55,10,925

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डीएम ने बैंक के अधिकारियों को लंबित ऋण आवेदनों को निस्तारित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। अस्वीकृत किए जाने पर कारण दर्शाने को कही हैं। वे भी बैंक अधिकारियों से निरंतर इस विषय पर बात कर रहे हैं।

रवि कुमार शर्मा-उपायुक्त उद्योग