गोरखपुर कलेक्ट्रेट में तीन मंजिला होगा अधिवक्ता चैंबर, 10 माह में निर्माण पूरा होने का अनुमान

कलेक्ट्रेट परिसर में चार करोड़ 54 लाख 24 हजार रुपये की लागत से भूतल के अलावा तीन तल और बनाए जाएंगे। इसमें करीब 200 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी तरह सदर तहसील परिसर में भी इतनी ही लागत से इतनी क्षमता का अधिवक्ता चैंबर भवन बनाया जाएगा।

By Satish chand shuklaEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 04:58 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 06:22 PM (IST)
गोरखपुर कलेक्ट्रेट में तीन मंजिला होगा अधिवक्ता चैंबर, 10 माह में निर्माण पूरा होने का अनुमान
गोरखपुर के डीएम कार्यालय भवन का फोटो। जागरण

गोरखपुर, जेएनएन। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए तहसील परिसर में अधिवक्ता चैंबर भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड गोरखपुर की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। जिले में पांच अधिवक्ता चैंबर बनाए जाने हैं, इसमें से कलेक्ट्रेट एवं सदर तहसील में बनने वाले चैंबर तीन मंजिला जबकि अन्य तीन तहसीलों के चैंबर दो मंजिला होंगे। सभी भवनों का निर्माण 10 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

4.54 करोड़ रुपये में तैयार होगा भवन

कलेक्ट्रेट परिसर में चार करोड़ 54 लाख 24 हजार रुपये की लागत से भूतल के अलावा तीन तल और बनाए जाएंगे। इसमें करीब 200 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी तरह सदर तहसील परिसर में भी इतनी ही लागत से इतनी क्षमता का अधिवक्ता चैंबर भवन बनाया जाएगा।

कैंपियरगंज, सहजनवा और बांसगांव में भी समय से पूरा होगा काम

कैंपियरगंज तहसील में दो करोड़ 59 लाख 53 हजार की लागत से भूतल के साथ दो और तल का निर्माण किया जाएगा। इसमें 100 लोग बैठ सकेंगे। बांसगांव में दो करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपये की लागत से भूतल एवं दो अन्य तलों का निर्माण होगा, यहां भी 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। सहजनवां में एक करोड़ 41 लाख 88 हजार रुपये की लागत से 100 लोगों के बैठने लायक अधिवक्ता चैंबर भवन बनाया जाएगा। यह भवन भी भूतल के साथ दो अन्य तल के होंगे। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड गोरखपुर के अधिशासी अभियंता आनंद मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि सभी भवनों का निर्माण समय से पूरा कर लिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास

कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनवरी महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता चैंबर भवनों का शिलान्यास किया था। प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

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