PM Awas Yojana: पैसा लेकर मकान न बनवाने वालों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन तैयार करवा रहा सूची

पीएम आवास योजना से रुपये लेने के बाद भी आवास न बनवाने वाले लोगों के ख‍िलाफ प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे करीब 100 से अधिक लोगों की सूची बनाई जा चुकी है और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 01:50 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 01:50 PM (IST)
PM Awas Yojana: पैसा लेकर मकान न बनवाने वालों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन तैयार करवा रहा सूची
पीएम आवास योजना का पैसा लेने के बाद भी मकान न बनवाने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत आवास के लिए पैसा लेने के बाद भी निर्माण न कराने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे करीब 100 से अधिक लोगों की सूची बनाई जा चुकी है और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। हाल के द‍िनों में प्रशासन को इस प्रकार कई शि‍कायतें म‍िल रही थीं क‍ि लोगों के खाते में रुपये आने के बाद भी मकान नहीं बनवाए जा रहे हैं।

मुकदमा दर्ज कराकर वसूली जाएगी पूरी रकम

संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में मुकदमा दर्ज कराकर वसूली की तैयारी है। जिले की सभी तहसीलों में इस तरह के लोग मिल रहे हैं। मंडल के अन्य तीन जिलों में भी सत्यापन कराया जाएगा।

मंडलायुक्त कार्यालय को लगातार म‍िल रही हैं श‍िकायतें

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। तीन किस्तों में धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त पाने के बाद शुरुआती निर्माण कराना होता है। निर्माण की फोटो अपलोड करने के बाद आगे की किस्तें जारी होती हैं। कुछ समय से मंडलायुक्त कार्यालय को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि पैसा लेने के बावजूद कई लोग निर्माण नहीं शुरू करा रहे हैं।

सत्‍यापान में सही पाई गईं कई श‍िकायतें

सत्यापन में कई शिकायतें सही पाई गईं। प्रक्रिया जारी है। सत्यापन करने गई टीमों को दूसरे के आवास दिखाकर गुमराह करने का प्रयास भी किया गया लेकिन गहनता से जांच करने पर उनका झूठ पकड़ में आ गया। सभी तहसीलों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है।

पीएमएवाइ के तहत जिन लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है, वे निर्माण जरूर कराएं। कुछ शिकायतों के बाद सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक करीब 100 से अधिक लोग ऐसे मिले हैं, जिन्होंने निर्माण शुरू नहीं कराया है। उनसे जवाब मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वसूली कराई जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। - रवि कुमार एनजी, मंडलायुक्त।

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