बदलेगी गोरखपुर की तस्‍वीर, 648.76 करोड़ रुपये के बजट पर जिला योजना समिति ने लगाई मुहर

जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेते प्रभारी मंत्री व अधिकारी। - जागरण

गोरखपुर जिला योजना समिति की बैठक में 648 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट पास किया गया। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सभागार में आयोजित बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा भी की गई।

Pradeep SrivastavaSun, 07 Mar 2021 07:30 AM (IST)

गोरखपुर, जेएनएन। जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2021-22 में जिले की विभिन्न योजनाओं पर व्यय के लिए 648 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट पास किया गया। इसमें रोजगार कार्यक्रमों के लिए सर्वाधिक 168 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सभागार में आयोजित बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा भी की गई।

रोजगार कार्यक्रमों के लिए पास किया गया सर्वाधिक 168 करोड़ का बजट

प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास हम सब का दायित्व है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि जनप्रतिनिधि जिले के विकास के लिए तत्पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा से ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक कार्य कराए जाएं। इस योजना में धन की कमी नहीं होगी। कहा कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के बीच पूरे होने चाहिए। किसानों को समय से खाद, बीज, पानी मिले। नहरों के टेल तक पानी पहुंचाया जाए। सभी नलकूप चालू हालत में होने चाहिए। यदि कोई नलकूप खराब होता है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए। 

पौधारोपण कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि को जरूर दी जाए। उनसे बात करने के बाद यह कार्यक्रम किया जाए। सभी का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कहा कि दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने 2020-21 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो कमियां होगी उसे तत्काल दूर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। बैठक का संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चंद्रशेखर ने किया।

इस कार्य के लिए पास हुआ इतना बजट

कार्य                         बजट

रोजगार कार्यक्रम    168

पशुपालन          4.25

दुग्ध विकास       8.50

सहकारिता         10.28

वन विभाग        12.21

ग्राम्य विकास      46.70

पंचायती राज       27.52

लघु सिंचाई         15.71

राजकीय लघु सिंचाई  6.34

सड़क व पुल        124.27

पर्यटन             4.70

प्राथमिक शिक्षा       34.81

माध्यमिक शिक्षा      15.48

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  6.86

यूनानी चिकित्सा      5.45

परिवार कल्याण      1.93

ग्रामीण स्वच्छता     13.23

आवास योजना ग्रामीण 60

अनुसूचित जाति कल्याण 5.50

पिछड़ी जाति कल्याण 15.62

सामान्य जाति       994

समाज कल्याण       18.50

दिव्यांगजन सशक्तीकरण 2.50

महिला कल्याण        17.64

नोट : सभी आंकड़े करोड़ रुपये में।

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