गोरखपुर शहर की 25 कॉलोनियां अभी भी वैध नहीं, 15 साल से हो रहा इंतजार Gorakhpur News
जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम का कहना है कि 25 कॉलोनियों को वैध करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जीडीए बोर्ड की बैठक में भी यह मामला उठा है।
गोरखपुर, जेएनएन। शहर की 25 ऐसी कॉलोनियां हैं जो पिछले 15 साल से वैध होने के इंतजार में हैं। इसे वैध करने के लिए हर साल पहल होती है। इस साल भी कालोनियों को वैध करने के लिए पहल कर दी गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शहर की 25 कॉलोनियों को वैध करने के लिए फिर से प्रयास शुरू कर दिया है। इन कॉलोनियों के एक-एक मकान का नक्शा पास करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कमिश्नर जयंत नार्लिकर की पहल पर तैयार हो रहे प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी, तो हजारों मकान जीडीए का हिस्सा हो जाएंगे।
कालोनियों के किसी भी भवन का नक्शा पास ही नहीं
शहर का विस्तार होने के दौरान कई लोगों ने कृषि उपयोग, पार्क के लिए आरक्षित, सामुदायिक भू उपयोग के लिए आरक्षित जमीन पर भवन का निर्माण करा लिया। जीडीए इसका संज्ञान लेता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जीडीए ने ऐसी कॉलोनियों को अवैध करार देते हुए नक्शा पास करने से मना कर दिया। यह कॉलोनियां नगर निगम का हिस्सा तो हैं, लेकिन जीडीए का हिस्सा नहीं बन सकीं। वर्षों से इन कॉलोनियों को जीडीए में शामिल करने की मांग उठती रही है। नए प्रस्ताव के तहत खाली प्लॉट पर निर्माण करने वालों को नक्शा पास कराने की सुविधा दी जा रही है।
पार्क की जमीन वालों का नहीं पास होगा नक्शा
जीडीए के नए प्रस्ताव के तहत पार्क की जमीन पर भवन बनाने वालों का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, सामुदायिक भू उपयोग वाली जमीनों पर बने भवनों का नक्शा पास करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
यह कॉलोनियां हैं अवैध
ईस्टर्नपुर कालोनी, आर्यनगर, विवेकानंदपुरी, श्रीराम नगर कालोनी, गायत्री नगर लालगंज, झरना टोला, मौर्या टोला, नंदानगर दरगहिया, सैनिक कुंज, सैनिक विहार विस्तार, विवेकानंद नगर, आदर्श नगर कालोनी, विवेक नगर, शांति नगर, मुलायम नगर, गोरक्षनगरी, महादेवपुरम बशारतपुर पूर्वी, शक्ति नगर, शिवाजी नगर, शक्तिनगर, शुभम कालोनी, राजीव नगर, पार्वती नगर, साकेत नगर व सिद्धार्थ नगर।
बन रहा नये सिरे से प्रस्ताव
इस संबंध में जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम का कहना है कि 25 कॉलोनियों को वैध करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जीडीए बोर्ड की बैठक में भी यह मामला उठा है। जनहित में निर्धारित शुल्क और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर एक-एक मकान का नक्शा पास करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। खाली प्लॉटों पर भी निर्माण के लिए आवेदन करने वालों का नक्शा पास किया जाएगा। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
