खाते में बजट डाला, प्रधानजी की तिजोरी में ताला
गोंडा गांव के विकास को लेकर केंद्र ने एक बार फिर अपना खजाना खोला है। केंद्रीय वित्त आयो
गोंडा : गांव के विकास को लेकर केंद्र ने एक बार फिर अपना खजाना खोला है। केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुति पर गोंडा समेत अन्य जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 1441.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के खाते में ऑनलाइन पीएफएमएस के जरिए भेजी गई है। एक तरफ जहां अभी तक क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो सका है तो वहीं, दूसरी तरफ निर्वाचन के बावजूद ग्राम प्रधान व सदस्यों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। सरकार ने भले ही खाते में बजट डाला हो लेकिन, ग्राम प्रधानों की तिजोरी पर ताला लगा हुआ है। जब तक शपथ ग्रहण कराकर ग्राम पंचायत की पहली बैठक नहीं हो जाती तब तक ग्राम प्रधानों के खाते नहीं खुलेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग से अकेले देवीपाटन मंडल की पंचायतों के लिए 89.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनसेट आवंटित धनराशि से होंगे ये कार्य - पंचायत भवन का निर्माण
- सामुदायिक शौचालय निर्माण - आंगनबाड़ी भवन निर्माण - स्कूल शौचालय का निर्माण - सोकपिट व नाली निर्माण
- इंटरलॉकिग व सीसी रोड - ऑपरेशन कायाकल्प के कार्य मंडल में जिलेवार आवंटित केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि जनपद-जिला पंचायत-क्षेत्र पंचायत-ग्राम पंचायत गोंडा-45491336-45491336-212292901
बहराइच-44617851-44617851-208216638 बलरामपुर-28342638-28342638-132265644 श्रावस्ती-15182752-15182752-70852841 नोट : धनराशि रुपये में है। चार माह से ठप है कार्य
- ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बीते चार माह से ठप है। विकास कार्य को लेकर भले ही गांवों में प्रशासकों की तैनाती की गई हो लेकिन, वह भी सिर्फ अनिवार्य जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मनरेगा हो या अन्य योजनाएं गांवों में एकदम ठप हो चुकी हैं। कामगारों को रोजगार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। डीपीआरओ सभाजीत पांडेय का कहना है कि अभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर कोई निर्देश शासन से नहीं मिला है।
