13 हेक्टेयर जमीन की होगी तलाश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जीडीए की आवासीय कालोनियों में अधिगृहीत जमीन के सापेक्ष नियोजित से अलग जमीन का अब पता लगाया जाएगा। पहले चरण में इंदिरापुरम जैसी पाश कालोनी की 13 हेक्टेयर जमीन का पता लगाने की कवायद तेज हो गई है। इसकी जांच ओएसडी सुशील कुमार चौबे को सौंपी गई है। जीडीए वीसी के निर्देश पर भू-अर्जन, प्रवर्तन खंड के अलावा अभियंत्रण खंड के अभियंताओं को भी इस जमीन को तलाशने के लिए लगाया गया है। इंदिरापुरम आवासीय कालोनी के लिए जीडीए ने मकनपुर, कनावनी और प्रहलाद गढ़ी गांव की कुल 523.44 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अब तक 510.42 हेक्टेयर जमीन को नियोजित किया गया है। कुल 13.02 हेक्टेयर जमीन का कोई अता-पता नहीं है। प्रारंभिक सर्वे में पता चला है कि यह जमीन कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा रखी है। इसकी कांबिंग कराई जाएगी।

---- एक ही झटके में खजाने में आ जाएंगे एक हजार करोड़

इंदिरापुरम की 13 हेक्टेयर जमीन की वर्तमान कीमत करीब एक हजार करोड़ बताई गई है। जमीन का मिलना तय है। इसको बेचने के लिए विशेष नीलामी का आयोजन होगा। इसके साथ ही प्राधिकरण के खजाने में एक ही झटके में एक हजार करोड़ रुपये आ जाएंगे। आपरेशन सफल होने के बाद अन्य योजनाओं का मानचित्र लेकर साइटों पर मिलान के बाद अवशेष जमीन का पता लगाया जाएगा। ----

अवैध निर्माण की मिली शिकायत पर जांच के निर्देश

मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को तीन शिकायत मिलने पर जीडीए वीसी ने दूसरे प्रवर्तन खंडों के प्रभारियों से जांच कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। पता चला है कि अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने की भी एक शिकायत मिली है। बता दें कि हाल ही में अवैध निर्माण पर एक सुपरवाइजर समेत चार को निलंबित किया गया है। दो अवर अभियंताओं के निलंबन की संस्तुति शासन से की गई है।

----- इंदिरापुरम योजना में नियोजित जमीन से अलग 13 हेक्टेयर जमीन का रिकार्ड नहीं हैं। जमीन को तलाश करने की जिम्मेदारी ओएसडी भू-अर्जन सुशील कुमार चौबे को सौंपी गई है। जमीन मिलने पर उसे बेचकर प्राधिकरण का कर्ज उतारा जाएगा। आय बढ़ाने के लिए अनिस्तारित संपत्तियों की बिक्री तेज कर दी गई है। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।

- कृष्णा करुणेश, उपाध्यक्ष जीडीए