सरकारी विकास कार्यो में काम करने वाले मजदूरों का भी होगा पंजीकरण

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद: सरकारी विकास कार्यो में काम करने वाले मजदूरों का भी अब ऑनलाइन पंजीकरण होगा। श्रम विभाग ने ग्राम प्रधानों को जिले के ऐसे बीस हजार मजदूरों की सूची भेज दी है। कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकरण के बाद सभी मजदूरों को कई योजनाओं के तहत आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। इन मजदूरों का राज्य सरकार के पोर्टल पर पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। शासन के निर्देश पर इन मजदूरों का पंजीकरण कराए जाने के लिए श्रम विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। पांच टीम इसका पूरा काम देखेंगी।

श्रम विभाग ने जिले के 161 ग्राम प्रधानों को पंजीकरण कराए जाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। ग्राम प्रधानों को मजदूरों की सूची भेजने के साथ ही चेतावनी दी गई है कि पंजीकरण न कराए जाने पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दरअसल गांवों में ग्राम पंचायत निधि के साथ ही जिला पंचायत, विधायक, सांसद और मंत्रियों की निधि से नाली-खड़ंजा, पेयजल की लाइन बिछाने, पंचायत घर और प्राथमिक स्कूल व चिकित्सा केंद्र निर्माण और मरम्मत के कार्य पूरे साल चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी हजारों मजदूर काम करते रहते हैं। इन मजदूरों को ठेकेदारों के जरिए काम पर रखा जाता है। मजदूर आते-जाते भी रहते हैं। मजदूरी के भुगतान संबंधी ऑनलाइन डाटा से श्रम विभाग ने पता लगाया है कि बीस हजार ग्रामीण मजदूरों का पंजीकरण ही नहीं है।

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काम करवाने और मजदूरी देने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का कोई डाटा नहीं रखा जाता है। कुछ गांव के होते हैं तो कुछ बाहरी। ऐसे बीस हजार मजदूरों का पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकृत मजदूरों की साइट पर मृत्यु होने पर पांच लाख का अनुदान दिया जाता है। बेटी की शादी के लिए 55 हजार का अनुदान दिया जाता है। बेटी की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप और साईकिल दी जाती है। चिकित्सा के लिए दो हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। मकान बनाने के लिए एक लाख की सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन का भी प्रावधान है। पंजीकरण न होने की वजह से इन योजनाओं का लाभ बीस हजार मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है।

-राजेश कुमार मिश्रा,उपश्रमायुक्त