बैठक में अनुपस्थिति पर डीएम ने दो अधिकारियों को दिया नोटिस

जासं गाजियाबाद कलक्ट्रेट में बुधवार को उद्योग बंधु की बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआई) के प्रधानाचार्य और वन विभाग के अधिकारी शामिल नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 09:39 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 09:39 PM (IST)
बैठक में अनुपस्थिति पर डीएम ने दो अधिकारियों को दिया नोटिस
बैठक में अनुपस्थिति पर डीएम ने दो अधिकारियों को दिया नोटिस

जासं, गाजियाबाद: कलक्ट्रेट में बुधवार को उद्योग बंधु की बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआई) के प्रधानाचार्य और वन विभाग के अधिकारी शामिल नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया है।

उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। भूजल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कि शासन द्वारा 16 प्रकरणों पर स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी उनका निस्तारण कराने के निर्देश लघु सिचाई विभाग के अवर अभियंता को दिए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआई) के प्रधानाचार्य बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही इस मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र प्रेषित करने के लिए संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार को निर्देश दिए। मेरठ रोड पर एनसीआरटीसी द्वारा बनाए गए नाले को जगह-जगह अधूरा छोड़ दिए जाने संबंधी प्रकरण पर जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त आरएन पांडे को लोक निर्माण विभाग, एनसीआरटीसी तथा संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर आगामी उद्योग बंधु की बैठक से पूर्व आख्या देने के निर्देश दिए।

इंद्रप्रस्थ योजना पाकेट बी में उद्योग भूमि के नियोजित तलपट मानचित्र के अंतर्गत कुछ भूखंडों एवं सड़क की भूमि पर आने वाले निर्माण कार्यों में बाधक वृक्षों का नियमानुसार कटान की अनुमति के संबंध में वांछित शुल्क धनराशि एवं जमानत धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराने के बाद भी अग्रिम कार्यवाही न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। वन विभाग से बैठक में किसी प्रतिनिधि के शामिल न होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीन-चार माह से नगर निगम से संबंधित समस्याओं पर बैठक का आयोजन न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से फोन पर बात कर बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिए।

chat bot
आपका साथी