ई-कॉमर्स के विरोध में व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल अग्रवाल को मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि ई-कॉमर्स कंपनियों से खुदरा व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर प्रतिबंध सरकार द्वारा तुरंत लगाया जाना चाहिए।

ज्ञापन में उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कर अधिकारियों के अलावा अर्थशास्त्रियों, खुदरा विशेषज्ञ के रूप में समिति बने, जो पता लगाए कि यह कंपनियां एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं और सरकार को जीएसटी और आयकर राजस्व नुकसान का कारण बन रही हैं। जांच करने के लिए टास्क फोर्स को एक निश्चित समय सीमा तय करना चाहिए। एफडीआइ नीति में कहा गया है कि ई-कामर्स इकाई माल बेचने के लिए स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखेगी। बिक्री केवल इन्वेंट्री के मालिकों द्वारा आयोजित की जा सकती है, जबकि यह कंपनियां मालिक नहीं हैं। वह अपने प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं के स्वामित्व वाले उत्पादों पर छूट की पेशकश कैसे कर सकते हैं। सरकार को भारी राजस्व हानि के साथ मूल्य निर्धारण और गहरी छूट से ई-कॉमर्स कंपनियां उत्पादों के उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामान बेच रही हैं। उत्पाद के उचित बाजार मूल्य के बजाय जीएसटी को बहुत कम कीमत पर ले रही हैं। इससे वह सरकार को जीएसटी राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाली इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री तिलकराज अरोड़ा, उदित मोहन गर्ग, सुनील प्रताप सिंह, अशोक जिदल, अमन अग्रवाल, अतुल मित्तल, कमल गर्ग, राजीव कुमार, गजेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, प्रदीप गर्ग, निरंजन शर्मा, कमल गर्ग, बलदेव सिंह, अमित कुमार, अनुराग गर्ग आदि उपस्थित रहे।