लैंड पूलिग पॉलिसी होगी लागू, बनेंगे ढाई हजार फ्लैट
आवास विकास परिषद की अजंतापुरम योजना को जल्द ही पंख लगने वाले हैं। करीब बीस साल से किसानों के साथ विवाद में फंसी अजंतापुरम योजना का विवाद जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। अजंतापुरम प्रदेश की उन पहली योजनाओं में से होगी जहां के किसानों को लैंड पूलिग पॉलिसी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं पॉलिसी के तहत किसानों को उनकी जमीन का 25 फीसद हिस्सा विकसित कर लौटा दिया जाएगा।
सौरभ पांडेय, साहिबाबाद : आवास विकास परिषद की अजंतापुरम योजना को जल्द ही पंख लगने वाले हैं। करीब बीस साल से किसानों के साथ विवाद में फंसी अजंतापुरम योजना का विवाद जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। अजंतापुरम प्रदेश की उन पहली योजनाओं में से होगी जहां के किसानों को लैंड पूलिग पॉलिसी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं पॉलिसी के तहत किसानों को उनकी जमीन का 25 फीसद हिस्सा विकसित कर लौटा दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद करीब ढाई हजार फ्लैटों की योजना लांच की जाएगी।
आवास विकास परिषद की अजंतापुरम (तत्कालीन लोनी रोड गृहस्थान) योजना में वर्ष 1990 में परिषद ने जमीन अधिग्रहित करनी शुरू की थी। करीब तीन सौ एकड़ की योजना में करीब दो सौ एकड़ जमीन किसानों की है। वहीं सौ एकड़ जमीन विभिन्न सहकारी समितियों से ली गई है। करीब बीस साल पूर्व यहां जमीन देने वाले किसानों ने अधिग्रहण का विरोध शुरू किया था। परिषद ने करीब तीस करोड़ रुपये का मुआवजा प्रशासन को दे दिया लेकिन किसानों ने मुआवजा उठाया ही नहीं। किसान लगातार बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे थे। हालांकि अब जल्द ही लैंड पूलिग पॉलिसी लागू होते ही योजना का विवाद समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही चार मंजिला इमारतों में ढाई हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। इनकी कीमत 10-16 लाख के बीच रह सकती है। लैंड पूलिग पॉलिसी में मिलेगा लाभ: आविप के अधिकारियों की मानें तो लैंड पूलिग पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बल्कि जितनी जमीन वह परिषद को देंगें उसकी 25 फीसद विकसित जमीन उन्हें लौटा दी जाएगी। यह जमीन आवासीय प्लॉट के रूप में होगी। इससे पहले यह पॉलिसी प्रदेश में लागू नहीं हुई है। जल्द ही इसे परिषद की अजंतापुरम योजना के लिए लागू कर दिया जाएगा। अजंतापुरम के बाद अन्य योजना के किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे। ज्यादातर किसान हो गए हैं राजी: बीते बीस साल में महज चार-पांच फीसद किसानों ने ही जमीन का मुआवजा लिया था। आलम यह है कि कुल तीस करोड़ में से महज चार करोड़ रुपये ही मुआवजा किसानों ने लिया था। हालांकि लैंड पूलिग पॉलिसी के तहत जमीन देने पर अजंतापुरम के ज्यादातर किसान राजी हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो लैंड पूलिग पॉलिसी के तहत किसानों को करीब दो गुना लाभ मिलेगा। लैंड पूलिग पॉलिसी को लागू करने का प्रयास जारी है। इस पॉलिसी के तहत जमीन देने के लिए अजंतापुरम के ज्यादातर किसान राजी हैं। ऐसे में जल्द ही उन्हें इस पॉलिसी के तहत जमीन देकर योजना को लांच किया जाएगा।
-अजय चौहान, आवास आयुक्त
