रोपवे प्रोजेक्ट की फंडिग को कमेटी ने उपाध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : वैशाली से मोहन नगर तक 5.2 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने के लिए फंडिग पैटर्न क्या हो, इस पर मंथन के बाद रिपोर्ट तैयार कर कमेटी ने जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को रिपोर्ट सौंप दी है। अब रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वह मामले में अंतिम निर्णय लेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल, रोपवे प्रोजेक्ट का फंडिग पैटर्न तय करने के लिए जीडीए सचिव बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इसमें जीडीए के वित्त नियंत्रक एके वाजपेयी, मुख्य अभियंता एसके सिन्हा और अन्य अधिकारी शामिल हैं। कमेटी की बैठक में यह हुआ तय : मुख्य अभियंता एसके सिन्हा ने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट 450 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। जीडीए सचिव की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। पीपीपी मोड के तहत 60 फीसद खर्च का वहन निर्माण करने वाली कंपनी और 40 फीसद खर्च का वहन जीडीए को करना होगा। 40 फीसद के हिसाब से भी जीडीए पर 180 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। जीडीए वर्तमान में आर्थिक तंगी में है। ऐसे में यह तय हुआ कि रोपवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से फंड के लिए अनुरोध किया जाएगा।

15 मिनट में पहुंचेंगे वैशाली से मोहन नगर : वैशाली से मोहननगर तक का सफर रोपवे की ट्राली से 15 मिनट में तय हो सकेगा। वैशाली से मोहननगर तक आने-जाने के लिए दो ट्रैक बनेंगे। एक ट्राली में 10 लोग बैठ सकेंगे। प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी मेट्रो की दर पर ही किराया वसूल सकेगी। रोपवे प्रोजेक्ट में चार स्टेशन वैशाली, वसुंधरा, साहिबाबाद, मोहननगर बनेंगे।