गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाएगी सरकार :सुरेश खन्ना

जासं, गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर रविवार को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाने वाली है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। उनकी आय में वृद्धि होगी। गन्ना किसानों को 1.43 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। 476 लाख मीट्रिक टन चीन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। दोबारा सरकार बनने पर भी किसानों का कर्ज माफ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कार्य वही सरकार कर सकती है, जिसने कर्ज माफी करके दिखाया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों से कम दाम उत्तर प्रदेश में हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात होता है। इसलिए दाम बढ़े हैं। भ्रमित किसान आंदोलनरत हैं कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि धरने पर भ्रमित किसान बैठे हैं। उनको विपक्ष ने भ्रमित किया है। देश में 2.50 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 32,572 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। जो सही किसान हैं, वो धरने से दूरी बनाकर खेतों में पसीना बहा रहे हैं। सपा सरकार में बिजली रखा जाता था बेटियों का नाम: प्रभारी मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में चार-पांच जिलों में ही बिजली आती थी, प्रदेश मे अन्य जिलों में अंधेरा रहता था। इस वजह से लोगों ने बेटियों का नाम बिजली रखना शुरू कर दिया था। जिससे कि बेटी जब खेलकूद कर बाहर से आए तो कह सकें कि बिजली आ गई। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है, हर घर में बिजली पहुंच रही है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे ओर ग्रामीण क्षेत्रों में 18-20 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कोरोना पर काबू पाने में सफलता मिली है। डेंगू, मलेरिया के मरीजों के उपचार के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतर कार्य किया है। इंदिरापुरम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया जल्द: प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कई कालोनियों और सोसायटियों के नगर निगम को हैंडओवर न होने पर विकास कार्य रुके हैं, इंदिरापुरम सहित अन्य सोसायटियों को नगर निगम के हैंडओवर करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।