अवैध निर्माण पर एडीएम ने जताई नाराजगी, 15 दिन में हटाने के आदेश

जागरण संवाददाता, इंदिरापुरम : इंदिरापुरम में जारी अवैध निर्माणों की शिकायतों के बाद शुक्रवार को एडीएम सिटी की अगुवाई में प्रशासन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और पुलिस की संयुक्त टीम शिप्रा सनसिटी पहुंची। टीम ने अवैध निर्माणों और आवासीय फ्लैटों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया। छतों पर हो रहे अवैध निर्माण देखकर एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने 15 दिन में अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाने पर जीडीए के साथ अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण करने की चेतावनी दी।

इंदिरापुरम के अभयखंड, नीति खंड, काला पत्थर रोड, शिप्रा सनसिटी आदि में बड़ी संख्या में आवासीय फ्लैटों में लोग व्यावसायिक गतिविधियां चला रही हैं। शिकायत होने पर भी जीडीए कार्रवाई नहीं करता। लोगों की शिकायतों पर दैनिक जागरण ने भी अवैध निर्माण और आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह, जीडीए के ओएसडी सुशील चौबे शुक्रवार को शिप्रा सनसिटी पहुंचे। उन्होंने अवैध निर्माणों और व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया। इस दौरान टीम एक छत पर पहुंची तो यहां दो फ्लैट धारकों ने पूरी छत पर अवैध निर्माण कर रखा था। साथ ही कामन डक्ट को भी ढक दिया था। इससे नीचे रहने वाले लोगों के फ्लैटों में रोशनी जानी भी बंद हो गई थी। इस पूरे निर्माण को देखकर एडीएम सिटी ने तत्काल इसे तोड़ने को कहा। हालांकि फ्लैट धारक ने कुछ समय की मोहलत मांगी तो उसे निर्माण ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारी पर भी आरोप : अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति ने एडीएम सिटी को बताया कि शिप्रा सनिसिटी आरडब्ल्यूए के एक पदाधिकारी ने भी छत पर अवैध निर्माण किया है। ऐसे में उनका अवैध निर्माण भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। एडीएम सिटी ने जीडीए ओएसडी सुशील चौबे को तुरंत आरडब्ल्यूए पदाधिकारी को भी नोटिस जारी करने और 15 दिन में अवैध निर्माण हटवाने के निर्देश दिए। अवैध निर्माणों को चिह्नित कर लिया गया है। लोगों को इन्हें खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, अगर 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाए जाते तो जीडीए को इन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान इंदिरापुरम की अन्य सोसायटी में भी जारी रहेगा। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- शैलेंद्र सिंह, एडीएम सिटी