जीडीए के रडार पर मुरादनगर-मोदीनगर के 35 शैक्षिक संस्थान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिग व स्वीकृत नक्शे से ज्यादा निर्माण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश की सख्ती लगातार जारी है। अब उनके रडार पर मुरादनगर-मोदीनगर में चल रहे 35 शैक्षिक संस्थान हैं। उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-एक व आठ के प्रवर्तन प्रभारी जीडीए ओएसडी संजय कुमार ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। सहायक अभियंता आरके सिंह कमेटी के अध्यक्ष व अवर अभियंता योगेंद्र वर्मा व योगेश कुमार सदस्य हैं।

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- क्यों पड़ी जांच कमेटी गठित करने की जरूरत - मुरादनगर व मोदीनगर क्षेत्र में करीब 35 शैक्षिक संस्थान हैं। पिछले दिनों संज्ञान में आया कि क्षेत्र में कई शैक्षिक संस्थान बिना नक्शा पास कराए चल रहे हैं। इसके अलावा काफी संख्या में शैक्षिक संस्थान ऐसे हैं जिनके नक्शे तो पास हैं लेकिन उन्होंने स्वीकृत नक्शे से ज्यादा निर्माण कर रखा है। मामले की गहनता से पड़ताल कर प्रभावी कार्रवाई के लिए जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। जांच के दौरान कमेटी यह भी चेक करेगी कि बिल्डिंग में अग्निशमन के मानक पूरे हैं या नहीं। ढांचा मानकों के अनुरूप बनाया गया है या नहीं।

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- प्राधिकरण के कोष में होगा इजाफा -

जांच कमेटी सभी शैक्षिक संस्थानों की नक्शे की फाइलें चेक करेगी, जिन 14 कालेजों के नक्शे पास नहीं हैं। उन्हें नक्शे पास कराने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। निश्चित समयावधि में नक्शा पास न कराने पर जीडीए द्वारा सीलिग और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वहीं जिन शैक्षिक संस्थानों के नक्शे पास हैं उन कालेजों के नक्शे की प्रतिलिपि लेकर मौके का निरीक्षण किया जाएगा। नक्शे से ज्यादा निर्माण पाए जाने पर शमन के लिए नोटिस जारी कर उपाध्यक्ष को जांच रिपोर्ट दी जाएगी। निश्चित समयावधि में शमन न कराने पर सीलिग व ध्वस्तीकरण होगा। शमन शुल्क व नक्शा स्वीकृति शुल्क के रूप में प्राधिकरण कोष में करोड़ों का इजाफा होगा।

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जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर कमेटी गठित की गई है। नक्शा स्वीकृत न कराने व स्वीकृत नक्शे से ज्यादा निर्माण को शमन न कराने वाले शैक्षिक संस्थानों की मान्यता रद करने के लिए रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।

- संजय कुमार, जीडीए ओएसडी