अवैध मौरंग ढेरों पर शिकंजा, जब्त के बाद होगी नीलाम

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : मौरंग व्यवसाय के जरिए करोड़ों की कमाई करने की मंशा पर अब प्रशासन ने पानी फेरने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में जगह-जगह लगाए गए मौरंग के ढेरों की अब जांच होगी। अगर ढेर या डंप बिना लाइसेंस के लगा है तो उस मौरंग को जब्त किया जाएगा और उसकी नीलामी कर धनराशि सरकारी खजाने में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की नजर में 40 से 60 ढेर आ चुके हैं।

मौरंग डंप करने के लिए नियमत: खनिज विभाग से डंप का लाइसेंस लेना होता है। जिसमें यह तय होता है कि कितनी क्षमता तक मौरंग व गिट्टी का डंप लगाया जा सकता है। बदले में लाइसेंस धारक एक निर्धारित फीस विभाग को अदा करता है। लेकिन यह राजस्व बचाने के लिए व्यवसाइयों ने बड़ा खेल किया है। विभाग के पास एक डंप के लिए लाइसेंस आवेदन करके पांच से दस डंप लगा लिए हैं, जबकि अनुमति अभी तक एक भी लाइसेंस की नहीं मिली है। अब यह बात जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद एडीएम राजस्व एवं वित्त लालता प्रसाद शाक्य ने तीनों तहसीलों के उपजिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह अपनी अपनी तहसीलों में डंप का सत्यापन करें जो डंप बिना लाइसेंस के हैं, उनको सीज करें और जिन्होंने लाइसेंस शर्त से अधिक मौरंग डंप की है उनकी अधिक वाली मौरंग भी सीज कर नीलामी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले में मनमानी नहीं होने दी जाएगी। बहुआ से दतौली के बीच डंप ही डंप

बांदा-टांडा मार्ग के बहुआ से ललौली के बीच दर्जनों की संख्या में डंप लगे है। इन डंपों में हर दिन ट्रक लगाकर मौरंग और डाली जा रही है, लेकिन अफसरों की गाड़ियों इन ढेरों के आसपास से निकल जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे अवैध डंप लगाने वालों के हौसले और अधिक बुलंद हैं। डंपों पर कार्रवाई से बढ़ेगा करोड़ों का राजस्व

प्रशासन ने जिस प्रकार से डंपों पर कार्रवाई का खागा खींचा है उससे राजस्व में करोड़ों का इजाफा होना तय है। क्योंकि यहां पर अब तक करीब दो से तीन अरब की मौरंग डंप हो चुकी है। कुछ डंप वैध है अधिकांश डंप बिना किसी लाइसेंस के ही लगाए गए हैं।