खर्च पर लगाएं लगाम, मनमानी पर होगी मुश्किल
जागरण संवाददाता फतेहपुर प्रधान बीडीसी और डीडीसी के चुनाव में खर्च सीमा भले ही आयोग ने
जागरण संवाददाता, फतेहपुर: प्रधान, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव में खर्च सीमा भले ही आयोग ने तय कर रखी है, लेकिन प्रत्याशी तय सीमा से चार गुना धनराशि खर्च कर रहे हैं। खर्च पर लगाम लगे इसके लिए आयोग के निर्देश पर जिला व तहसील कमेटियां गठित की गयी हैं, जो हर प्रत्याशी के खर्च की निगरानी में जुटीं है। तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने वाले प्रत्याशियों की न सिर्फ जमानत राशि जब्त होगी, बल्कि उन्हें अन्य कार्रवाईयों के दायरे में लिया जाएगा।
डीडीसी व बीडीसी के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार व कार्यों में जो भी धनराशि खर्च की जाएगी, उसका मूल्यांकन डीएम अपूर्वा दुबे व सीडीओ सत्य प्रकाश द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी के साथ किया जाएगा। जबकि प्रधान व सदस्य पदों पर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के खर्च का नजर तहसील कमेटियां रखेंगी। प्रत्याशी के लिए तय है कि वह चुनाव संबंधी सभी कार्य एक स्वतंत्र खाते से ऑनलाइन मनी ट्रांसपर के जरिए करें और उसका प्रतिदिन का लेखा-जोखा तैयार करे। उसने किस मद में कितनी धनराशि खर्च की है इसे भी लिखे।
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सामग्री की दरें तय, उससे इतर मूल्य स्वीकार नहीं
-चुनाव प्रचार की सामग्री हो या फिर अन्य सामग्री प्रशासन ने सभी सामग्री की दर स्थानीय बाजार मूल्य के आधार पर तय की है। अगर आपने बतौर प्रत्याशी किसी सामग्री की दर बेहद कम दिखाई तो वह पकड़ जाएगा और उसकी वही दर जोड़ी जाएगी जो प्रशासन ने तय की है।
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नामांकन से मतदान दिवस तक जुड़ेगा खर्च
-आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी का खर्च नामांकन तिथि से मतदान तक ही जोड़ा जाएगा। इस खर्च का ब्योरा दिनवार प्रस्तुत करने पर इसका परीक्षण कमेटी द्वारा किया जाएगा। परीक्षण में अधिक आपके चुनाव का व्यय अधिक पाया जाता है तो आपकी जमानत राशि प्रशासन जब्त कर लेगा।
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किस कमेटी में कौन यह भी जानें
डीडीसी व बीडीसी की कमेटी
-जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
-मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य
-वरिष्ठ कोषाधिकारी-----सदस्य
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बिदकी तहसील कमेटी
-एसडीएम अध्यक्ष
-तहसीलदार सदस्य
-लेखाधिकारी बेसिक-सदस्य
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सदर तहसील कमेटी
-एसडीएम अध्यक्ष
-तहसीलदार सदस्य
-लेखाधिकारी बेसिक-सदस्य
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खागा तहसील कमेटी
-एसडीएम अध्यक्ष
-तहसीलदार सदस्य
-सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी-सदस्य
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किसके लिए क्या खर्च सीमा
सदस्य ग्राम पंचायत----10 हजार
ग्राम प्रधान---------75 हजार
बीडीसी ---------75 हजार
डीडीसी-----------1.50 लाख
