जेल में पुलिस ने चेयरमैन प्रतिनिधि के दर्ज किए बयान!

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी फैजान रिजवी के जानलेवा हमले से लेकर ज्वालागंज स्थित तालाब की भूमि को बेचने, सर्जन द्वारा दर्ज कराए मुकदमे आदि बिदुओं पर निरीक्षण में जेल गई पुलिस टीम ने चेयरमैन प्रतिनिधि के बयान दर्ज किए। हालांकि पुलिस अफसर जेल का निरीक्षण करने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।

एडीएम विनय पाठक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, शहर कोतवाल अनूप सिंह दोपहर बाद निरीक्षण में जेल पहुंचे तो जेल प्रशासन में खलबली मच गई। प्रशासनिक अफसरों ने जेल अस्पताल, रसोई घर, बैरकों को देखा। बंदियों की समस्याएं पूछीं और निराकरण का आश्वासन दिया। रसोई घर में बन रहे आलू-सरसों साग की सब्जी, अरहर की दाल व रोटी की गुणवत्ता भी देखी। बताते हैं कि पुलिस ने इस बीच चेयरमैन प्रतिनिधि के बयान भी दर्ज किए। इस बाबत एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि किसी के बयान नहीं दर्ज किए गए सिर्फ मासिक निरीक्षण में ही वह गए थे। कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुरेश चंद्र ने बताया कि प्रशासनिक अफसर जेल के निरीक्षण में आए थे जेल में सब कुछ दुरुस्त मिला। किसी बंदी के बयान नहीं दर्ज किए गए। एक घंटे बाद टीम लौट गई।

गुलाम के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू

जिला अस्पताल के सामने 22 नवंबर को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता फैजान रिजवी पर हुए हमले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा आदि पर डकैती, बलवा, जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि समेत चार जेल में निरुद्ध हैं लेकिन गुलाम राइन अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपित के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्लू व कुर्की का आदेश लेने की प्रक्रिया की जा रही है।

मुकदमों में चार्जशीट तैयार, दाखिल की तैयारी

नगरपालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा आदि पर दर्ज मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। बताते हैं कि चार्जशीट तैयार कर पुलिस अतिशीघ्र ही कोर्ट में दाखिल करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि इस बाबत शहर कोतवाल अनूप सिंह ने कुछ भी बताने में अनभिज्ञता जताई।

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अफसरों की जुबान बंद, कार्रवाई को बढ़ रहे कदम

चेयरमैन प्रतिनिधि और हाजी रजा के बीच विवाद के हाई प्रोफाइल मामले में सत्ता पक्ष की दखल भी खूब है। अफसर तमाम प्रकरणों को लेकर संजीदा है। जुबान खोलने से हर अधिकारी की जुबान बंद है। सदर विधायक लगातार कठोर कार्रवाई कराए जाने का दावा कर रहे हैं। पूर्व के मुद्दों को उठाकर प्रशासन और शासन को कापी मुहैया करा चुके हैं। ऐसे में कार्रवाई तो तय मानी जा रही है। अफसर किस कार्रवाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं इसे गोपनीय रख रहे हैं। दोपहर बाद जेल पहुंचे अफसरों ने फिर से वहीं काम दोहराया।

तालाब में बिके 110 प्लाट, अब छिनेगा कब्जा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: ज्वालागंज स्थिति जिस तालाब को भूमिधरी बनाकर बिक्री करने का मामला सुर्खियों में हैं और उसकी परतें और उखड़ने लगीं है। एसडीएम सदर ने इस तालाब की पत्रावली और पूर्व एसडीएम द्वारा किए गए फैसले का अध्ययन शुरू किया है। अब माना यह जा रहा है कि तालाब को भूमिधरी बनाने में एक दो नहीं बल्कि हाजी रजा समेत दस लोग शामिल है। अब भी नौ लोगों के नाम प्रकाश में आना शेष हैं।

बीते कुछ वर्षों में इस तालाब में एक दो नहीं बल्कि 110 तालाब बेंचे गए हैं। जिसमें से 60 खरीददारों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अब भी 50 खरीददार प्लाट लेने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं। राजस्व नियमों के अनुसार जब किसी भी सुरक्षित जमीन को दस्तावेजी हेरफेर करके भूमिधरी बना लिया जाता है, तो उसे वापस उसी खाते में दर्ज किया जाता है। अब तक की जांच पड़ताल में तालाबी नंबर की भूमि वापस पुन: तालाबी नंबर में दर्ज कर दी गई हे। जिसके बाद अब तहसील प्रशासन इस जमीन पर प्लाट खरीदने वालों से कब्जा हटाने की तैयारी में जुट गया है। क्योंकि जमीन तालाबी नंबर में दर्ज होने के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कब्जा ज्यों का त्यों बरकरार है। दरअसल जमीन की खरीद-फरोख्त में शामिल रहे अनेक लोग अब भी प्लाट खरीदने वालों को दम दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा जो धनराशि उन्होंने खर्च की है, उसके बदले वह उसी जमीन में काबिज रहेंगे।

आखिर बिक्री में किसका किसका हाथ

पुलिस ने अपनी जांच में हाजी रजा का नाम भले ही एक साल की मशक्कत के बाद खोल लिया है, लेकिन अब भी इस जमीन से जुड़े कई चेहरों का सामने आना बाकी है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा बिक्री में सर्वाधिक लोगों को फंसाया गया है। अब जब कार्रवाई शुरू हो गई तो यह लोग पर्दे के पीछे हो गए हैं।

परीक्षण हो रहा, कार्रवाई भी होगी: एसडीएम

एसडीएम सदर एनपी मौर्य ने कहा कि तालाब की भूमि को भूमिधरी बनाने और उसकी बिक्री करने में जो जो लोग शामिल है उनके चेहरे सामने लाएं जाएंगे। तालाब की जमीन सरकारी भूमि है। उसका बैनामा हुआ है तो वह गलत है। सभी बैनामों को भी निरस्त किया जाएगा।