कागजी समितियां, फइलों पर निगरानी, किताबी दावे

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शासन स्तर पर हाल ही में निगरानी समितियों के कामकाज पर जोर दिए जाने के बाद इस सप्ताह जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सेवक की अध्यक्षता में गठित इन समितियों में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। फाइलों में तो जनपद में सभी 594 ग्रामों व नगर क्षेत्र के सभी 129 वार्डों में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान विगत वर्ष निगरानी समितियों के गठन पर जोर दिया गया था। हालांकि कोरोना लहर के थमने के साथ ही इन्हें भुला दिया गया। इधर दूसरी लहर के आने के साथ ही अब इनकी दोबारा याद आई है। विगत चार मई को अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के नाम शासनादेश जारी कर निगरानी समितियों के माध्यम से प्रवासियों की पहचान, स्क्रीनिग व उनकी स्किल मैपिग, क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था, कोरोना संक्रमितों की पहचान आदि की विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने का निर्देश दिया गया। हालांकि कोरोना का भय, अधिकारियों व संसाधनों की कमी और जिम्मेदारियों की भरमार के चलते अधिकांश निगरानी समितियां केवल फाइलों और कागजों तक ही सीमित हैं। अब जिलाधिकारी द्वारा स्वयं गांवों का दौरा कर घर-घर जाकर लोगों का हाल-चाल लिए जाने की कवायद की देखा-देखी अब अन्य अधिकारी भी सक्रिय हुए हैं। कुछ निगरानी समितियों ने भी बैठकें करना शुरु कर दिया है। जनपद स्तर पर बुधवार तक मात्र 25 समितियों ने ही अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी है। इनके द्वारा कोरोना लक्षणों से ग्रसित 212 मरीजों की पहचान और होम आइसोलेशन में रह रहे 77 मरीजों का हाल चाल लिए जाने का दावा किया गया है। ब्लॉक शमसाबाद के पांच गांवों में मेडिकल कैंप लगाने की संस्तुति की गई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि निगरानी समितियों के कामकाज की समीक्षा के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सभी अधिकारियों को दिन में कम से कम दो गांवों का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। निगरानी समितियों के सक्रिय होने से कोरोना प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।