गरीबों को टूटी छत मिलने की आस, योजना निरस्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 200 गरीबों को आवास बनाकर दिए जाने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो सकेगा। अग्रिम आदेशों तक शासन ने पीएम आवास शहरी भागेदारी में किफायती आवास योजना को निरस्त कर दिया है। जिम्मेदारों का कहना है कि कोविड-19 के चलते फिलहाल योजना निरस्त की गई है। आगे योजना को शुरू किया जा सकता है।

वर्ष 2015 में गरीबों को छत मुहैया कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी की भागेदारी में किफायती आवास योजना के तहत जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को 200 आवास बनाने थे। आवास बनाने की जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को दी गई थी, जिसमें करीब 13 करोड़ रुपये का व्यय होना था। इस योजना के तहत लाभार्थी को किस्तों में आवास मुहैया कराए जाने थे। आवास बनाए जाने के लिए वर्ष 2019 में डूडा ने फतेहगढ़ स्थित ट्रांजिस्ट हास्टल की करीब दो हेक्टेयर भूमि खरीदकर आवास विकास परिषद को उपलब्ध कराई थी। इसी दौरान शासन ने पेंच लगा दिया कि कालोनी के लिए 12 मीटर एप्रोच मार्ग आवश्यक होना चाहिए, जबकि ट्रांजिस्ट हास्टल का एप्रोज मार्ग लगभग आठ मीटर था। शासन के आदेश पर विभाग रमन्ना गुलजारबाग आदि इलाकों में जमीन की तलाश कर रहा था। इसी दौरान 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी। दो साल लगातार कोरोना होने के चलते अग्रिम आदेशों तक शासन ने भागेदारी में किफायती आवास योजना को निरस्त कर दिया गया है। इससे उन गरीबों को झटका लगा है, जो आवास की आस लगाए बैठे थे। परियोजना अधिकारी जय विजय सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते अग्रिम आदेशों तक यह योजना निरस्त कर दी गई है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत लगभग पांच हजार से ज्यादा लोगों डूडा कार्यालय में आवेदन किए थे।