कदम-कदम पर फिसल रही वेतन निर्धारण प्रक्रिया

अयोध्या: आचार्य नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय के तकरीबन 136 कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की कोशिश फलीभूत नहीं हो पा रही है। यह प्रक्रिया कदम-कदम पर फिसल जा रही है। इन कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जाना है। इसके लिए विवि के वित्त नियंत्रक नीरज श्रीवासतव ने सभी महाविद्यालयों से कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव तीन दिन के भीतर मांगा था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद न तो प्रस्ताव बन पाया और न ही वेतन निर्धारण की प्रक्रिया ही शुरू हो सकी।

इस परिधि में आने वाले कर्मचारी इस समय मिलने वाले वेतनमान पर ही सातवें वेतनमान का निर्धारण चाहते हैं। चर्चा है कि इसी वजह से कई महाविद्यालयों में इनके प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाए है। अभी तक इन कर्मचारियों को शासन की अनुमति की प्रत्याशा पर अन्य वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है। इस माह भी पुराने वेतन का भुगतान किया गया। विवि ने इसकी अनुमति लेने के लिए पत्र शासन भेजा तो शासन ने इसे खारिज करते हुए शासन के निर्धारित वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके कई वर्षों से इसे लागू नहीं किया जा सका। अब जाकर कुलपति ने शासन के निर्देश पर सभी कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया। 136 कर्मचारियों की सूची में शामिल कुछ बड़े चेहरों को नई वेतन निर्धारण प्रक्रिया रास नहीं आ रही है। निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण के पास प्रस्ताव सेवा पुस्तिका सहित जमा होना है।

--------

ये पूरा प्रकरण

अयोध्या: कई वर्ष पहले कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का शासन ने वेतनमान निर्धारित किया था तो यहां के कर्मचारियों ने इसे लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया और बाद में विश्वविद्यालय के बोर्ड ने अन्य विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतनमान को लागू कर भुगतान शुरू भी कर दिया। पर जब मामला शासन के पाले में गया तो शासन ने इसे देने से इंकार कर दिया। वित्त नियंत्रक ने बताया कि इसे लेकर वर्षों से कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा है। शासन के निर्धारित वेतनमान से अलग वेतनमान का भुगतान हो रहा है। आज के परिवेश में कर्मचारियों का छठा वेतनमान, जो मिल रहा है वह कम है। कहा शासन के निर्देश के क्रम में हमने सभी को सातवां वेतनमान देने का निर्णय किया है।