अनधिकृृत एचएसआरपी के निर्माण और बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश

अयोध्या : इसे सिस्टम की कमी कहें या फिर योजना बनाने वाले जिम्मेदारों अफसरों की अदूरदर्शिता। प्रदेश सरकार के निर्देश पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का आदेश जारी कर दिया गया। डीलर से लेकर विभिन्न वाह्य स्त्रोतों (ऑनलाइन) के माध्यम से वाहन स्वामी एचएसआरपी बनवाने में जुट गए। अक्टूबर 2020 से एचएसआरपी बनवाने को लेकर मारामारी चल रही है। शासन की ओर से एचएसआरपी का रेट निर्धारित नहीं किया गया। प्लेट के नाम पर डीलर से लेकर ऑनलाइन कारोबारी तक सभी ने मनमुताबिक धन वसूला। दिसंबर 2020 में एचएसआरपी न लगे होने पर वाहन से संबंधित सभी विभागीय कार्यों जैसे-पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, पंजीयन का नवीनीकरण, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण सहित सभी अन्य पर रोक लगा दी गई। तब भी यह नहीं निर्धारित किया गया कि कौन सी कंपनी एचएसआरपी बनाएगी। एचएसआरपी के नाम पर जब लूट शुरू हुई तो दिसंबर माह में ही प्लेट से संबंधित समस्त प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। आदेश जारी हुआ कि अब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स की वेबसाइट से ही डीलर प्लेट की बुकिग करेंगे। अंतिम समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया वाबजूद इसके पुन: वाहनों के विभागीय कार्यों को रोक दिया गया। 11 फरवरी को फिर आदेश जारी हुआ कि अब चार एचएसआरपी निर्माता कंपनी से प्लेटों को डीलर के माध्यम से वाहनों में फिक्स किया जाएगा। इन कंपनियों में रोजमेर्टा सेफ्टी सिस्टम, एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन, सेलेक्स और सिमनिट शामिल हैं। सवाल यहीं पर उठा कि अब तक जिन वाहन स्वामियों ने प्लेट बनवाई है, अगर उसे संबंधित कंपनियों ने नहीं बनाया, तो उनका क्या होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वाहन स्वामियों ने तो डीलरों और ऑनलाइन नंबर माध्यम से रुपये देकर नंबर प्लेट बनवाई है। परिवहन आयुक्त के कहा है कि अन्य कोई कंपनी एचएसआरपी बनाती है तो विधि विरुद्ध है। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि अनधिकृत संस्था से प्लेट लगाने की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक को बताएं। इस बाबत संभागीय परिवहन अधिकारी शिखर ओझा ने बताया कि अभी अनधिकृत प्लेट को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है।