सामान्य मुकदमों पर कोरोना का ब्रेक, लगेंगी सामान्य तिथियां
जिले की अदालतों में विचाराधीन मुकदमों पर कोरोना का ब्रेक लग गया है। इन मुकदमों में वादकारियों को सिर्फ तारीख से ही संतोष करना पड़ेगा। अर्जेंट मामलों में वर्चुअल सुनवाई की जा सकेगी जिसके लिए सात पूर्व गठित अदालतों में यह व्यवस्था की गयी है।
अयोध्या: जिले की अदालतों में विचाराधीन मुकदमों पर कोरोना का ब्रेक लग गया है। इन मुकदमों में वादकारियों को सिर्फ तारीख से ही संतोष करना पड़ेगा। अर्जेंट मामलों में वर्चुअल सुनवाई की जा सकेगी, जिसके लिए सात पूर्व गठित अदालतों में यह व्यवस्था की गयी है। जिला जज ज्ञानप्रकाश तिवारी ने शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था प्रभारी शैलेंद्र वर्मा की सूचना के तहत अर्जेंट मामलों में जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, अति आवश्यक प्रकीर्ण दांडिक प्रार्थनापत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा, विचाराधीन बंदियों के रिमांड शामिल हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निर्देशित मुकदमों में भी अर्जेंट मुकदमों की तरह सुनवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे मामलों में गवाही के लिए जिला जज की अनुमति जरूरी होगी। विशेष अदालतों में सुनवाई के लिए अलग-अलग समयावधि निर्धारित की गई है। जिला जज के न्यायालय में पौने 11 से साढ़े 11, दोपहर दो बजे से ढाई बजे तक फिर सायं चार बजे से साढ़े चार बजे तक, विशेष न्यायालय गैंगेस्टर में साढ़े दस से पौने 11 बजे तक सुनवाई होगी। विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट साढ़े 11 से पौने 12 बजे तक , ईसी एक्ट पौने 12 से 12 बजे तक। पास्को न्यायालय 12 बजे से पौने एक बजे तक , एनडीपीएस एक्ट पौने एक से एक बजे तक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोपहर एक बजे से दो बजे तक। सिविल जज सीनियर डिवीजन ढाई से तीन बजे तक, सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर तीन से साढ़े तीन बजे तक तथा सिविल जज जूनियर डिवीजन हवेली अदालत में साढ़े तीन से चार बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई होगी। इसी समयावधि में न्यायालय खोले जाएंगे। अर्जेंट प्रार्थनापत्र कंप्यूटर सेक्शन में अथवा ई कोर्ट ऐप पर ई-मेल के जरिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे। न्यायालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति निर्धारित की गयी है। न्यायालयों में वादकारियों की भारी भीड़ को देखते हुए फैजाबाद बार एसोसिएशन के मंत्री धनुषजी श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विजय द्विवेदी, जितेंद्र श्रीवास्तव व दिनेश यादव ने आज जिला जज से भेंट की और न्यायालयों में वादकारियों की उपस्थिति कम करने के बारे में वार्ता की। न्यायालय की तारीखें न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ वकालतखाना में भी भेजने, न्यायालय परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन कराने व अन्य मांगें रखी गयीं।
