रामनगरी में नगर अतिथि बन कर आएंगी देश की शीर्ष कंपनियां

अयोध्या के विकास में आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कंपनियों को भेजा गया आमंत्रण. रामनगरी के विकास में सीएसआर फंड की मदद लेने की पहल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 11:25 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 11:25 PM (IST)
रामनगरी में नगर अतिथि बन कर आएंगी देश की शीर्ष कंपनियां
रामनगरी में नगर अतिथि बन कर आएंगी देश की शीर्ष कंपनियां

अयोध्या : रामनगरी के समग्र विकास में देश की शीर्ष कंपनियों से भी आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। नगर निगम ने देश की दिग्गज सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधियों को नगर अतिथि के रूप में अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा गया है। महापौर रिषिकेश उपाध्याय एवं नगर आयुक्त विशाल सिंह के निर्देश पर जनसंपर्क अधिकारी रामकिशोर यादव ने 50 कंपनियों को निमंत्रण भेजा है। यादव ने बताया कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामनगरी के विकास के लिए सीएसआर फंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश की सरकारी एवं गैर सरकारी 50 कंपनियों से सहयोग मांगा गया है। ईमेल, स्पीड पोस्ट, पत्र के माध्यम से कंपनियों से यह अनुरोध किया गया है कि वह अयोध्या सपरिवार, स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि भेज कर अयोध्या के विकास में भागीदारी कर सकते हैं। इन्हें नगर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ,ओएनजीसी ,टाटा कंसल्टेंसी, इंडियन आयल कारर्पोरेशन, इंफोसिस ,एनटीपीसी, हाउसिग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील, विप्रो, एचसीएल, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, मद्रास रबर फैक्ट्री, हाउसिग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ,वोडाफोन, आइडिया, महिद्रा एंड महिद्रा लिमिटेड, हिदुस्तान लीवर लिमिटेड सहित 50 कंपनियों से अयोध्या के विकास में सीएसआर फंड से सहयोग करने का आह्वान किया गया है। मूलभूत सुविधाओं के विकास, आधुनिक स्वच्छता उपकरण, ऐतिहासिक मठ मंदिरों व इमारतों का पुनर्निर्माण, भूमिगत वाहन पार्किंग चौराहों, उद्यानों का निर्माण एवं सुंदरीकरण वार्ड क्लीनिक स्थापना व नगर निगम क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए कंपनियों से अनुरोध किया गया है। रामकिशोर यादव ने बताया कि आने वाले वर्षों में अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ एवं धर्मिक पर्यटन स्थल होगा। ऐसे में उसके विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीआरएस) फंड

-कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत कंपनियों को आमदनी का दो प्रतिशत लोक कल्याण के लिए खर्च करना होता है। कंपनियों के इसी बजट को सीएसआर फंड कहा जाता है।

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