45 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य, 22 फरवरी तक खुदेंगे गड्ढे
जासं इटावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी विभागाध्यक्ष पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदवाने का कार्य
जासं, इटावा: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी विभागाध्यक्ष पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदवाने का कार्य 22 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लें। यह निर्देश जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने विकास भवन के ऑडीटोरियम हाल में आयोजित जिला पौधारोपण समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष रोपित किए गए पौधों का अनुरक्षण किया जाए, जिन विभागों द्वारा पौधारोपण किया जाना है, वह प्रजातिवार अपनी मांग वन विभाग को उपलब्ध कराएं।
समीक्षा बैठक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु शासन द्वारा जनपद में पौधारोपण का सभी विभागों का लक्ष्य 45 लाख 7 हजार 71 निर्धारित किया गया है। जिन अधिकारियों को अपने विभागों के पौधारोपण लक्ष्य के बारे में जानकारी न हो तो वह तत्काल डीएफओ से जानकारी प्राप्त कर लें। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा 21 पौधशालाओं में नर्सरी तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन नर्सरियों में 54 लाख से अधिक पौध उगाने का कार्य किया गया है, नर्सरियों द्वारा तैयार की जा रही पौध जून माह में रोपित करने येाग्य हो जाएगी। उन्होंने समीक्षा में पाया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 2316 लक्ष्य के सापेक्ष 2700 एवं रेशम विभाग, वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष पौधारोपण हेतु शत प्रतिशत स्थल का चयन किया जा चुका है।
बैठक में जिला विकास अधिकारी दीन दयाल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी राजेश सिंह वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
विभागों को मिला पौधारोपण का लक्ष्य
वन विभाग 25 लाख
पर्यावरण विभाग 2,13,720
ग्राम्य विकास 10,18,680
राजस्व विभाग 1,15,200
पंचायत राज विभाग 1,15,200
पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति 12,840-12,840
माध्यमिक व बेसिक शिक्षा 2,316-2,316
उद्यान विभाग 1,27,706
कृषि विभाग 1,95,444
रेशम विभाग 29,169
स्वास्थ्य विभाग 15,240
उच्च शिक्षा 22,080
रेलवे 31,800
पुलिस विभाग 7,320
नगर विकास 20,400
उद्योग विभाग 8,880
पशुपालन विभाग 9,960
आवास विकास 8,400
विद्युत/ऊर्जा 8040
प्राविधिक शिक्षा 5,760
सहकारिता विभाग 4,680
श्रम व परिवहन 3000-3000
रक्षा विभाग 7,200