प्रवासियों को नहीं मिला राशन कार्ड पोर्टबिलिटी का लाभ

केस-वन चकरनगर के नगला चोप निवासी सत्यवीर प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बाद गांव के राशन डीलर से जब राशन प्राप्त करने के लिए संपर्क स्थापित किया तो उसने असमर्थता जता दी। जब वह सक्षम अधिकारी के पास गये तो उनके हस्तक्षेप के बाद राशन मिला। केस-दो बकेवर कस्बे में बीते दिनों लौटे प्रवासी रामप्रताप जब राशन लेने डीलर के पास पहुंचे तो उसने पहले तो राशन देने से इंकार कर दिया। जब उन्होंने राशनकार्ड पोर्टबिलिटी योजना की बात की तो वह आनाकानी करने लगा। उसने टालते हुए राशन नहीं दिया, मजबूरन घर लौट आए। जागरण संवाददाता, इटावा : कोरोना महामारी के बीच सरकार ने भले ही राशनकार्ड पोर्टबिलिटी योजना लागू कर दी हो मगर इसका लाभ प्रवासी कामगारों को धरातल पर कही भी मिलता नही दिखाई दे रहा है जिसके चलते प्रवासी कामगार कोरोना महामारी के बीच साहूकारों से कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर हैं। जनपद में करीब 15 हजार प्रवासियों की आमद हुई है। लॉकडाउन के कारण परदेस में फंसे प्रवासियों को राज्य सरकार लाकर उनको अपने-अपने पैतृक गांव में शिफ्ट करा रही है। इस दौरान उनके खाने पीने की व्यवस्था के तहत राशनकार्ड विहीन परिवारों के लिए सरकार द्वारा राशनकार्ड जारी कर उचित दर की दुकानों से निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। राशन डीलर खाद्यान्न न होने का रोना रो रहे हैं। यही नहीं जिन प्रवासियों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनके राशन कार्ड बनना भी अभी शुरू नहीं हो सके हैं। जिला पूर्ति कार्यालय में जानकारी करने पर बताया गया कि अभी तक एक भी प्रवासी का राशन कार्ड जारी नही किया जा सका है। सर्वे का कार्य पूरा होते ही कार्ड जारी होने शुरू करा दिए जाएंगे। राशन कार्ड पोर्टबिलिटी योजना के तहत डीलर राशन देंगे। जो नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नये राशनकार्ड के लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी लाभार्थियों की सूची की संस्तुति करेगी। इसके लिए जिले में कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे।

विकास कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी