महेवा में कब्जा हटवाने के बजाए करा दिया निर्माण
संवादसूत्र महेवा भरथना तहसील प्रशासन के समक्ष एसडीएम के निर्देश और संयुक्त जांच रिपोर्ट को
संवादसूत्र, महेवा : भरथना तहसील प्रशासन के समक्ष एसडीएम के निर्देश और संयुक्त जांच रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कालिका मंदिर का तालाब, एसडीएम ने संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया, लेकिन इस दरकिनार करके वहां इमारत का निर्माण करा दिया। इस कारगुजारी से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दे रखे है जहां भी सार्वजनिक भूमि पर किसी का कब्जा हो उसे तत्काल प्रभाव से जांच करके बलपूर्वक हटवाया जाए इसी के तहत महेवा के ग्रामीणों ने बीती 3 मई 2020 को तत्कालीन एसडीएम भरथना सरदार इंद्रजीत सिंह को कालिका मंदिर के तालाब पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग की थी। बीडीओ महेवा सतीशचंद्र पाण्डेय ने लेखपाल सुधीर कुमार तथा एडीओ पंचायत श्यामबरन राजपूत के साथ कई ग्रामीणों की मौजूदगी में जांच करके 15 मई 2020 को एसडीएम को प्रेषित जांच आख्या रिपोर्ट में तालाब पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए पुलिस बल की मांग की थी लेकिन तहसील प्रशासन की टालमटोल और कब्जाधारक से मिलीभगत के तहत तालाब के कुछ हिस्से में कब्जाधारक की पक्की इमारत का निर्माण करा दिया। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा एसडीएम भरथना से की थी लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। प्रशासन चला गांव की ओर संकल्प योजना के तहत 22 अक्टूबर 2020 को महेवा स्थित पंचायत भवन पर एक शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्रामीण सुरेश बाबू, नरेश चंद्र, बीरेंद्र कुमार दोहरे, बड़े लाल, विनोद बाबू ने नोडल अधिकारी तहसीलदार गजराज सिंह यादव को उपरोक्त तालाब पर साफ सफाई कराने तथा अतिक्रमण हटवाए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
बीते 5 नवंबर 2020 को ग्राम बहेड़ा में संकल्प योजना के तहत आयोजित शिविर में एसडीएम भरथना नम्रता सिंह से शिकायत की, लेकिन तहसील प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसी क्रम में एक बार फिर ग्रामीणों ने एसडीएम भरथना को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि तहसील प्रशासन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है जो कब्जाधारकों को संरक्षण दे रहा है। इसकी शीघ्रता से जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित किया जाए तथा अतिक्रमण हटवाया जाए अन्यथा ग्रामीण मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर आंदोलन शुरू करने पर विवश होंगे।
