कार्यालयों में तैनात हैं सफाईकर्मी, पंचायतें खाली

जासं, एटा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सफाई कर्मचारी अधिकारियों के कार्यालय और आवास पर जमे हुए हैं। इसे लेकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, जबकि जिले की कई ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी तैनात नहीं हैं। गांव में सफाई व्यवस्था चौपट होती जा रही है।

सफाई कर्मचारियों की नियुक्त ग्राम पंचायत में सफाई कार्य करने के लिए की गई है, जबकि सफाई कर्मचारियों ने काम से बचने के लिए अधिकारियों के कार्यालय और आवास पर पहुंच लगाकर तैनाती करा ली है। इसके खिलाफ पिछले माह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी सफाई कर्मचारियों को कार्यालय आवास से हटाते हुए ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए भेजा जाए। कोर्ट के आदेश को अधिकारियों ने नजरंदाज करते हुए सफाई कर्मचारियों को कार्यालय से नहीं हटाया है। लगभग 50 कर्मचारी अफसरों के यहां तैनात हैं, जबकि जिले की कई ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी की तैनाती नही है। इसे लेकर गांव में सफाई व्यवस्था चौपट होती जा रही है। जुलाई में सरकार ने संचारी रोग नियत्रंण माह शुरू किया है। इसमें शहर, कस्बा और गांव में बड़े स्तर पर सफाई कराने का अधिकारियों को आदेश दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में ही आठ से 10 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। इन्हें हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डा. अवधेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि डीपीआरओ से सफाई कर्मचारियों की तैनाती वाली सूची ली जाएगी। इसके बाद सफाई कर्मचारियों को कार्यालय और आवास से हटाकर ग्राम पंचायतों में भेजा जाएगा।