वार्षिक पुस्तिका बंद न कराने पर 18 सचिवों की वेतन वृद्धि रोकी
ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में खर्च का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए तैयार कराई जाती है वार्षिक पुस्तिका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर है पुस्तिका
जासं, एटा: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर वर्ष 2020- 21 की वार्षिक पुस्तिका बंद न कराने पर 18 सचिवों के वेतन में होने वाली वृद्धि पर डीडीओ ने रोक लगा दी है। साथ ही तत्काल प्रभाव से ईयर बुक बंद कराने का सचिवों को जिला विकास अधिकारी ने आदेश दिया है।
ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में खर्च का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए वार्षिक पुस्तिका तैयार कराई जाती है। इसमें सरकारी धन का खर्च होने का पूरा लेखाजोखा दर्ज होता है। यह पुस्तिका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर है। इसकी पोर्टल पर फीडिग कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने सचिवों को कई बार निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने ईयर बुक बंद नहीं कराई। इस पर गंभीर हुए जिला विकास अधिकारी एसएनसिंह कुशवाह ने 18 सचिवों की वेतन वृद्धि रोक दी है। अगर ब्लाक के हिसाब से सचिवों की बात करे तो सबसे अधिक अलीगंज विकास खंड के सात, निधौलीकलां के छह, शीतलपुर में एक, अवागढ़, जैथरा में दो-दो सचिव शामिल हैं।
डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि इसके बाद भी सचिव वार्षिक पुस्तिका बंद नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
समूह की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान करने में पीछे पंचायतें
जासं, एटा: सामुदायिक शौचालय की देखरेख में तैनात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को करीब तीन माह से पारिश्रमिक नहीं मिला है। अधिकांश महिलाएं जिम्मेदारी छोड़ने के कगार पर हैं। डीपीआरओ ने जल्द भुगतान न कराने वाली पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
जिले में 575 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 517 पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 412 जगहों पर देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तैनाती की जा चुकी है। शौचालयों की देखरेख की जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाओं को करीब तीन माह बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी ने कई बार सचिव और ग्राम प्रधानों को आदेशित किया था। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की 186 महिलाओं को पारिश्रमिक दिलाया जा चुका है। शेष महिलाओं को जल्द भुगतान कराने के लिए पंचायतों को आदेश दिया है। इसके बाद लापरवाही बरतने वाले पंचायत स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
