रिकवरी के लिए नौ ग्राम पंचायतों को नोटिस

जासं, एटा: गांव में विकास कार्य के नाम पर सरकारी धन का गबन करने वाली नौ ग्राम पंचायतों के खिलाफ रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में जवाब न देने वाली पंचायतों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2013 में लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से 13 ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट पर आपत्ति जताई थी। इसमें इन ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगवाने के नाम पर सरकारी धन का गबन बताया गया था। इस पर पंचायतों से स्ट्रीट लाइट संबंधी बिल मांगे गए थे, मगर पंचायतें इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकी। इन ग्राम पंचायतों से सरकारी धन की रिकवरी कराने का लखनऊ से आदेश दिया गया था। पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में जिला पंचायत राज विभाग ने ग्राम पंचायतों से सरकारी धन वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि पहले चरण में नौ ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में जवाब नहीं मिला तो इन पंचायतों से वसूली कराई जाएगी। शेष पंचायतों से वसूली के लिए नोटिस की कार्रवाई कराई जा रही है। इन पंचायतों से होनी है रिकवरी:

ग्राम पंचायत-वसूली जाने वाली धनराशि

असरोली-47 हजार

बारथर-75 हजार

नेहचलपुर-22 हजार

भटमई-11850

जीसखपुर-पांच हजार

कीलरमऊ-38500

महुअट-33 हजार

मिलावली-82500

नगला फरीद-90850