शासन का फरमान फिर भी लटका भुगतान

जासं, एटा: सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा उनका तीन दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। हाल यह है कि निर्देश के तीन दिन बाद भी अभी किसानों का 30 करोड़ दो लाख रुपये क्रय एजेंसियों पर भुगतान के लिए शेष है। निर्देशों के बाद तीन दिन में सिर्फ किसानों को सिर्फ 11 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया।

यहां बता दें कि इस साल शासन ने बिना लक्ष्य तय किए ही गेहूं खरीद के लिए क्रय एजेंसियों को स्वतंत्र किया था। वैसे तो 15 जून को ही खरीद का अंतिम दिवस था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गेहूं खरीद को सप्ताह भर के लिए आगे बढ़ा दिया। 15 जून को ही मुख्यमंत्री ने खरीद की तिथि बढ़ाने के साथ ही जिम्मेदारों को किसानों का अवशेष भुगतान अग्रिम तीन दिनों में पूरा करने के निर्देश भी दिए। हालांकि निर्देशों के बाद क्रय केंद्रों और कांटे अभी लगे हैं, लेकिन गेहूं की खरीद किसानों को जानकारी न होने या फिर जिम्मेदारों द्वारा औपचारिक कर दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा तीन दिन में गेहूं का बकाया भुगतान कराने के निर्देश से किसानों को जल्द भुगतान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निर्देश के तीन दिन यूं ही बीत गए, लेकिन जिले की स्थिति यह है कि सिर्फ इन दिनों 11 लाख रुपए का ही भुगतान हुआ है। 15 जून को किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं का 30 करोड़ 13 लाख रुपया अवशेष था। तीन दिन बाद 18 जून को यह अवशेष 30 करोड़ दो लाख फिर भी रह गया है। ऐसी स्थिति किसानों के लिए शासन के निर्देश का सिर्फ मजाक बनकर रह गया है, जो किसान तीन दिन में भुगतान की आस लगाए थे वह माथा पकड़े हैं।

जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नंदकिशोर का कहना है कि भुगतान पीएफएमएस से हो रहा है। किसानों के खातों में त्रुटि से भुगतान में देरी से बकाया ज्यादा है। भुगतान की कार्रवाई तेजी से चल रही है। - तीन दिन में गेहूं का भुगतान मिलने की जानकारी पर खुशी हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अपना ही अनाज बेचने के बाद भुगतान के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

हरी सिंह

- गेहूं बेचने के बाद 10 से 15 दिनों तक भुगतान के लिए चक्कर लगाने पड़े हैं। खरीद केंद्र के जिम्मेदारों से लेकर शासन तक की बात पर कोई भरोसा नहीं रहा है।

बबलू भारद्वाज गेहूं क्रय एजेंसी वार बकाया

खरीद एजेंसी-बकाया भुगतान (लाख में)

खाद्य विभाग-234.29

पीसीएफ-1745.64

यूपीएसएस-205.19

पीसीयू-793.89

मंडी समिति-18.18

भारतीय खाद्य निगम-5.35