एटा में उद्योगों की रफ्तार पर बैंकों का ब्रेकर

जासं, एटा: अपना उद्योग स्थापित करने की चाह रखने वाले युवाओं की संख्या काफी बढ़ी है, लेकिन उनकी हसरत पर बैंकों की कार्यप्रणाली भारी पड़ रही है। आलम यह है कि इस साल आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद महज 16 फीसद बेरोजगारों को ही लोन मिल सका है।

बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए उद्योग केंद्र की ओर से प्रमुख रूप से तीन योजनाएं संचालित हैं। जिनमें युवाओं को उनकी इकाई के आधार पर लोन दिलाया जाता है। इसके तहत इस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 270 युवाओं ने आवेदन कर दिए। विभिन्न स्तर पर जांच-पड़ताल के बाद इनमें से 214 आवेदन निरस्त कर दिए गए। 56 इकाइयों के लिए आवेदन बैंकों ने स्वीकृत किए, लेकिन अभी तक कुल 31 इकाइयों को ही ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कुल आवेदन 196 किए गए। इनमें से 153 आवेदन निरस्त हो गए। स्वीकृत 53 इकाइयों के आवेदनों में से 33 इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत 64 लोगों ने आवेदन किए। इनमें से कुल सात इकाई के आवेदन स्वीकृत हुए, ऋण पांच को दिया गया है। उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि तकनीकी रूप से जो आवेदन सही होते हैं, उनमें ऋण स्वीकृति के लिए फाइल बैंक को भेज दी जाती हैं। बैंक के स्तर पर काफी मामले लंबित हैं। प्रशासन के सहयोग से उनका निस्तारण कराया जा रहा है।

उद्योग बंधु और अन्य समीक्षा बैठकों में रोजगार संबंधी योजनाओं की प्रगति पता की जाती है। उद्योग केंद्र और बैंकों के समन्वय से सभी पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास रहता है।

- केशव कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व