पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आरपार की लड़ाई की तैयारी में कर्मचारी

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शहर के पोस्टमार्टम चौराहे के समीप पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमें 25 नवंबर को विकास भवन में आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Nov 2021 10:35 PM (IST) Updated:Sat, 20 Nov 2021 10:35 PM (IST)
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आरपार की लड़ाई की तैयारी में कर्मचारी
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आरपार की लड़ाई की तैयारी में कर्मचारी

देवरिया: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शहर के पोस्टमार्टम चौराहे के समीप पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमें 25 नवंबर को विकास भवन में आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई।

अध्यक्ष रामायण राय ने कहा कि बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन लेना हमारी प्राथमिकता में है। जब कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर घर जा रहा है और पेंशन नहीं मिल रही है तो उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल होनी चाहिए। रोडवेज इंप्लाई एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दीनानाथ मिश्र ने कहा कि आउटसोर्सिग व निजीकरण बंद होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भारती ने कहा कि राज्य कर्मियों की भांति तीन सौ दिन का अर्जित अवकाश व नकदीकरण दिया जाए। रामकृपाल यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सेवक व अन्य मनरेगा कर्मियों को विनियमित किया जाना चाहिए। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आंदोलन के पहले 22 नवंबर को भी एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक को उमेश कुमार पांडेय, संजय श्रीवास्तव, मोहन शर्मा, शौकत अली, छोटेलाल, गोविद सिंह, ओंकारओझा, मनोज गोंड, विश्म्भर, बिदा देवी, मांडवी मिश्रा, लीलावती देवी, अर्चना सिंह, ग्यासुद्दीन ने संबोधित किया। अनिश्चित कालीन हड़ताल पर विद्युतकर्मी, प्रभावित हो रही आपूर्ति

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा, संविदा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में आउटसोर्सिग से रखे गए विद्युतकर्मी निर्धारित मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर है। शनिवार को दूसरे दिन अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना देकर आवाज बुलंद किया। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की एलान किया। संघ के नरेंद्र सिंह का कहना है कि आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मियों का न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये निर्धारित सरकार ने किया है, लेकिन संबंधित फर्म उन्हें आधे से कम मानदेय दे रही है। जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआइ में हुए घोटाले की जांच होनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग की नीतियों के तहत मस्टरोल की व्यवस्था होनी चाहिए और वेतन दिया जाना चाहिए। इस दौरान नरेंद्र यादव, धर्मेंद्र गोंड, माला मिश्रा, जितेंद्र मिश्र, सत्तार अंसारी, रवि कुमार, गोविद कुमार, अनिल यादव, अजय यादव, प्रेम राजभर, शत्रुघन विश्वकर्मा, पप्पू, विश्वम्भर राजभर मौजूद रहे।

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