एक अरब 81 करोड़ की जिला योजना पर मंत्री की मुहर

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : वर्ष 2021-22 में एक अरब 81 करोड़ रुपये की जिला योजना से विकास कार्य होंगे। कलेक्ट्रेट में गुरुवार को प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जिला योजना को पास किया। साथ ही जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का साथ चर्चा की।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के किसान, नौजवान, व्यापारियों के लिए ढेरों सौगात दी है। जो काम अधूरे हैं उसे अगली बैठक तक पूरी करा लिया जाए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिला योजना में कृषि विभाग को 41 लाख, पशु विभाग को 3315 लाख, ग्राम्य विकास को 1620 लाख, खादी ग्राम उद्योग को 50 हजार, अतिरिक्त ऊर्जा को 7.10 लाख, रेशम को 5 लाख, सड़क एवं पुल में 550 लाख, पर्यावरण में दो लाख समेत विभिन्न विभागों के कुल 18170.00 लाख रुपये का प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति दी गई। एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लंबित आवेदनों को तत्काल निस्तारित कराने के निर्देश दिए। एसपी अंकित मित्तल से कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अपराधियों पर लगाम लगाए। महिला उत्पीड़न के मामलों में तत्काल कार्रवाई करें। अवैध खनन व भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाई कराएं। राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि गौशाला के संचालन में सचिव व सहायक विकास अधिकारी पंचायतों के माध्यम से गौवंशों के भरण पोषण का कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जिससे गौशालाओं पर समस्या हो रही है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री गौ सेवा पर बहुत चितित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। परियोजना निदेशक को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चिहित कोल परिवारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मऊ और बरगढ़ पेयजल योजना के संचालन में छूटे गांव व मजरों को हर घर नल योजना में शामिल करने का निर्देश दिया। सेतुओं और नई सड़कों के निर्माण को समय सीमा में पूरा करने को कहा।

सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि रुकमा खुर्द में बने बिजली पावर हाउस को वन विभाग ने एनओसी नहीं मिली है जिससे चालू नहीं कराया जा सका है, जिससे कई कार्य अधूरे पड़े हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दिए कि सन 1980 के पूर्व की सड़कें जो है उसमें एनओसी की जरूरत नहीं है। इसका शासनादेश लेकर विधिवत जानकारी करें और किसी भी योजना पर आपत्ति न लगाई जाए। वन विभाग के कारण जिले के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सभी जनप्रतिनिधियों के निर्देशों का अक्षरश: पालन कराने का भरोसा दिया। सीडीओ अमित आसेरी, एडीएम जीपी सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश, सभी एसडीएम, डीडीओ आरके त्रिपाठी, परियोजना निदेशक अनय कुमार मिश्र समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।