कार्यदायी संस्थाओं ने भवन नहीं किए हस्तांतरित, सीडीओ ने लगाई क्लास

मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव ने सोमवार को विकास भवन में कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों संग बैठक की। इस दौरान 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। निर्माण कार्य की सुस्त प्रगति पर कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही जल्द से जल्द निर्माण पूर्ण करने और निर्मित भवनों को विभागों को सौंपने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 07:46 PM (IST) Updated:Mon, 13 Jul 2020 07:46 PM (IST)
कार्यदायी संस्थाओं ने भवन नहीं किए हस्तांतरित, सीडीओ ने लगाई क्लास
कार्यदायी संस्थाओं ने भवन नहीं किए हस्तांतरित, सीडीओ ने लगाई क्लास

जागरण संवाददाता, चंदौली : मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव ने सोमवार को विकास भवन में कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों संग बैठक की। इस दौरान 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निर्माण कार्य की सुस्त गति पर कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही जल्द से जल्द निर्माण पूर्ण करने और निर्मित भवनों को विभागों को सौंपने का निर्देश दिया।

कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान ढाई माह तक निर्माण कार्य ठप हो गए थे। अनलॉक में सरकार ने सशर्त कार्यों को शुरू कराने की छूट दे दी। इसके बाद योजनाओं-परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। करीब एक माह से काम चल रहा है। वन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू तो हुआ लेकिन निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि एक मार्ग के निर्माण में जमीन के स्थानांतरण की प्रक्रिया बाधा बनी है। जिले में 31 हेल्थ व वेलनेस सेंटर में 27 का काम पूरा हो चुका है। जबकि चार अभी तक अपूर्ण हैं। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड की ओर से 38 हेल्थ व वेलनेस केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 36 पूर्ण हो चुके हैं। वहीं दो का निर्माण अधूरा है। विभागाध्यक्षों ने बताया कि निर्मित भवन काफी कम संख्या में विभागों को हस्तांतरित किए गए हैं। वहीं जर्जर भवनों की मरम्मत के काम में भी तेजी नहीं आ रही है। सीडीओ ने कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जल्द नवनिर्मित भवन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। बोले, भवनों का रंगरोगन व खिड़की-दरवाजा का काम पूरा कराकर विभागों को सुपुर्द किया जाए। वहीं जर्जर भवनों की मरम्मत में तेजी लाई जाए। उन्होंने पशु आश्रय स्थल, ग्रामीण सड़कें, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की हिदायत दी। कहा, इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुस्ती बरतने वाली कार्यदाई संस्थाओं व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई तय है। जिला विकास अधिकारी पदमकांत शुक्ला समेत अन्य मौजूद थे।

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