झुग्गी-झोपड़ी से छूटेगा वास्ता, पक्के आवास से जुड़ेगा नाता
जागरण संवाददाता चंदौली कोल जाति के लोगों को अब झुग्गी-झोपड़ी में जीवन नहीं काटना होगा।
जागरण संवाददाता, चंदौली : कोल जाति के लोगों को अब झुग्गी-झोपड़ी में जीवन नहीं काटना होगा। सरकार ने उन्हें पक्का आवास मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। जिले में 112 कोल जाति के लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सूची भेजी गई थी। शासन स्तर से इसके लिए किस्त जारी कर दी है। लाभार्थियों के आवासों का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा।
जिले के पर्वतीय इलाके में कोल जाति के लोग निवास करते हैं। अशिक्षा व गरीबी उनकी पैरों की बेड़ी बनी हुई है। इन जातियों के लोग कई पुश्तों से झोपड़ियों में रहते हैं। बारिश और सर्दियों के मौसम में गरीबों को काफी परेशानी होती है। सरकार ने गरीबों की मजबूरी को समझा और उनके लिए मुख्यमंत्री आवास देने की घोषणा की। इसके लिए कोल जाति के लोगों का डाटा मांगा गया था। विभाग की ओर से जिले में सत्यापन कराया गया तो शहाबगंज और नौगढ़ ब्लाक में कोल जाति के लोग मिले। शहाबगंज में 14 और नौगढ़ में 98 लाभार्थी पाए गए। उनकी सूची विभाग ने शासन को भेजी थी। शासन की ओर से मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिले में कोल जाति के 112 लाभार्थियों के सीएम आवास जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे गरीबों को राहत मिलेगी।
नट जाति के लोगों को मिलेगा लाभ
शासन ने नट जाति के लोगों को भी मुख्यमंत्री आवास देने की घोषणा की है। जिले में विभिन्न ब्लाकों में ऐसे 118 लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। शासन ने चेरो जाति के लोगों का भी आंकड़ा मांगा था, हालांकि जिले में चेरो जाति निवास नहीं करती है। इसलिए इनका आंकड़ा शून्य है। नट जाति के लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी गई है।
15 अगस्त को गृह प्रवेश की तैयारी
जिले में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण जल्द पूर्ण कराने में विभाग जुटा है। शासन स्तर से लाभार्थियों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नए आवासों में गृह प्रवेश कराने की तैयारी है। जिले में छह हजार से अधिक पीएम व सीएम आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। बोले अधिकारी
' कोल जाति के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। शासन को इस जाति के लोगों का आंकड़ा भेजा गया था। आवासों का निर्माण शुरू कराकर इन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। पहले से बन रहे आवासों को भी जल्द पूरा कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।
अजितेंद्र नारायण, सीडीओ
