झांसी गांव में दो बीघा में बनेगा विकास भवन

जागरण संवाददाता चंदौली अतिपिछड़े जिले में विकास भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

JagranFri, 23 Jul 2021 10:37 PM (IST)
झांसी गांव में दो बीघा में बनेगा विकास भवन

जागरण संवाददाता, चंदौली : अतिपिछड़े जिले में विकास भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ग्राम्य विकास विभाग ने झांसी गांव में हाईवे किनारे दो बीघा जमीन चिन्हित कर ली है। ताकि आवागमन में किसी तरह की परेशानी न होने पाए। विभाग इसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करेगा। अधिकारियों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से इसके निर्माण और जमीन रजिस्ट्री को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय कृषि भवन में संचालित है। भवन के पहले तल पर ग्राम्य विकास विभाग का कब्जा है। ऐसे में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय चार कमरों में सिमट गया है। दो कमरों में जिला कृषि अधिकारी व कृषि रक्षा अधिकारी बैठते हैं। वहीं दो कमरों में विभागीय कर्मी कामकाज निबटाते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी तरह कामकाज चल रहा है। वहीं भवन के प्रथम तल पर सीडीओ, पीडी, उपायुक्त मनरेगा, डीडीओ के साथ डीआरडीए का दफ्तर है। बची-खुची जगह मनरेगा सेल और स्टेनो आदि के कब्जे में हैं। इससे दोनों विभागों का काम प्रभावित होता है। विकास भवन के लिए काफी दिनों से जमीन ढूंढी जा रही थी। पहले जसूरी गांव में भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से प्रशासन ने वहां विकास भवन के निर्माण का विचार त्याग दिया। विभाग ने झांसी गांव में हाईवे के किनारे दो बीघा जमीन ढूंढ ली है। डीएम स्तर से जमीन की रजिस्ट्री, भवन निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

किराए के भवनों में संचालित हो रहे कई विभाग जनपद सृजन के 23 साल बाद भी नहीं मिला अपना कार्यालय

वाराणसी से अलग होकर 1997 में चंदौली जनपद बना। जनपद सृजन के 23 साल बाद भी कई विभाग किराए के दफ्तर में संचालित हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग, समाज कल्याण, बिजली, उपायुक्त उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सेवायोजन, आबकारी, आपूर्ति समेत अन्य विभाग शामिल हैं। इन्हें आज तक अपना भवन नसीब नहीं हुआ। अब जमीन मिलने के बाद विकास भवन के निर्माण की उम्मीद जग गई है। बोले, अधिकारी--

' विकास भवन के लिए झांसी गांव में दो बीघा जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके बारे में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन ने बजट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अजितेंद्र नारायण, सीडीओ

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