लाखों खर्च करने के बाद भी स्ट्रीट लाइटों को नहीं मिला लाभ

जागरण संवाददाता वनगावां (चंदौली) गांव की गलियों में रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी बिखे

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 05:50 PM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 05:50 PM (IST)
लाखों खर्च करने के बाद भी स्ट्रीट लाइटों को नहीं मिला लाभ
लाखों खर्च करने के बाद भी स्ट्रीट लाइटों को नहीं मिला लाभ

जागरण संवाददाता, वनगावां (चंदौली) : गांव की गलियों में रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी बिखेरने को स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइटें लगाई गई। मकसद रहा कि शहरों की तर्ज गांव-गिरांव की सड़कों पर ये लाइटें उजाला बिखेरेंगी तो चोर- उचक्कों पर अंकुश लगेगा। लोगों को लाइट की व्यवस्था नहीं करनी होगी। योजना के तहत गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल लगाने में लाखों रुपये खर्च कर दिए गए लेकिन, चंद महीने बाद ही गांव की गलियों के खंभों पर लगीं स्ट्रीट व तिराहा, चौराहों की सोलर लाइटें गायब हो गईं। गुणवत्ता विहीन लाइटें लगने से योजना फलीभूत नहीं हो सकी। इससे गांव की गलियों में रात में अंधेरा कायम रहता है। शाम ढलते ही चोर-उचक्कों का गिरोह सक्रिय हो जाता है।

योजना की शुरुआत सरकार ने 2012-13 में की। इसके तहत ग्राम पंचायत को राज्य वित्त योजना में धन स्वीकृत हुआ। गांव की गलियों के साथ ही मुख्य मार्ग के तिराहे, चौराहे पर व्यापक पैमाने पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं। दशा यह कि शहाबगंज ब्लाक मुख्यालय सहित जमुआ, नीबीखुर्द, मुड़हुआ, कुदरा, सेमरा, फत्तेपुर, बरहुआं, शाहपुर, गांधीनगर सहित दर्जनों गांवों में लाइटें रखरखाव व मरम्मत के अभाव में शोपीस बनी हैं। कइयों के बल्ब, उपकरण चोरी हो गए। एक बार तकनीकी खराबी आने के बाद दोबारा चालू करना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसके चलते लोगों को सुविधा का भरपूर लाभ नहीं मिला। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार ने सोलर लाइट लगाने पर खासा जोर दिया। 14वें वित्त से गांव को सौर ऊर्जा से रोशन करने की कवायद हुई। प्रत्येक सोलर पैनल 21000 रुपये की दर से चुनिदा ग्राम पंचायतों में लगाया गया लेकिन देखभाल की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। घटिया किस्म के सोलर पैनल चंद महीने में ही खराब हो गए। -----------------

वर्जन..

गांव की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था को स्ट्रीट लाइट व सोलर पैनल सेट लगाए गए। इनकी देखभाल व मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। हालांकि इसके लिए शासन से धन निर्गत नहीं होता है। खराब लाइटों की मरम्मत का प्रयास किया जाएगा।

- अखिलेश तिवारी, एडीओ पंचायत।

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