बकाया मानदेय के भुगतान व निजीकरण के विरोध में निकाला जुलूस

जागरण संवाददाता, चंदौली : बकाया मानदेय के भुगतान की मांग व निजीकरण के फैसले वापस लेने की मांग को लेकर आल इंडियन ट्रेड यूनियंस के सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यालय पर जुलूस निकाला। शासन-प्रशासन की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। एडीएम अतुल कुमार को मांगों का पत्रक सौंपा। बोले, सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। इससे सेवाएं महंगी होंगी। वहीं देश में लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। बिजली, रेलवे समेत अन्य विभागों के निजीकरण का कुचक्र रचा जा रहा है। यह ठीक नहीं है। ऐसे में निजीकरण का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। वहीं जिन उपक्रमों का निजीकरण किया गया है, उनके मजदूरों व कामगारों को एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाए। परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है। उनसे अतिरिक्त कार्य भी लिए जाते हैं। कृषि सुधार विधेयक किसान विरोधी है। इसमें कांट्रैक्ट खेती का प्रविधान किसानों को दिवालिया बना देगा। किसान अपनी ही जमीन पर पूंजीपतियों के नौकर बनकर खेती करेंगे। रामप्यारे, कन्हैया यादव, रामविलास विश्वकर्मा, जयनाथ, गुलाबचंद्र, सिपाही चौहान, चौथी पासवान मौजूद थे।