पंचायत चुनाव के लिए वाहन नहीं दिया तो रद होगा परमिट

जागरण संवाददाता, चंदौली : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वाहनों के अधिग्रहण को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। वाहन स्वामियों की ओर से अधिग्रहति किए गए वाहन निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर परमिट रद करने और मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। पोलिग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण किया गया। हालांकि वाहन स्वामी इसे मुहैया कराने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में विभाग ने मुख्यालय समेत अन्य स्थानों पर अभियान चलाकर वाहनों की धर-पकड़ शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए स्कूल बसों व छोटे निजी वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। वाहन स्वामियों को इसके बाबत पत्र भेजकर सूचना दी गई है। हालांकि स्कूल संचालकों ने वाहनों का फिटनेस और इंश्योरेंस फेल होने का हवाला देकर गाड़ियां उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर दिए। कमोवेश यही स्थिति अन्य वाहन स्वामियों की भी है। कोई भी चुनाव के लिए अपने वाहन नहीं देना चाहता है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर में परेशानी को देखते हुए फिटनेस और प्रपत्रों के रिनुअल की मियाद बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। ऐसे में वाहन स्वामियों की समस्या दूर हो गई। इसके बावजूद वाहन उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने वाहन न मुहैया कराने वाले स्वामियों के खिलाफ एफआइआर का निर्देश दिया है। इसके बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। गुरुवार को मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में वाहनों की जांच की गई। बिना कागजात अथवा पुराने पंजीकरण वाले वाहनों को पकड़कर मंडी में खड़ा कराया गया। एआरटीओ प्रवर्तन विनय कुमार ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन यदि निर्धारित समय तक बताए गए स्थानों पर नहीं पहुंचे तो परमिट रद कर दिया जाएगा। साथ ही वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा भी होगा।