अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में बनेंगे माडल स्कूल व अस्पताल
जागरण संवाददाता चंदौली अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के दिन जल्द बहुरने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन
जागरण संवाददाता, चंदौली : अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के दिन जल्द बहुरने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ऐसे क्षेत्रों में 15 बिदुओं पर कार्य कराए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता समेत अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। ग्राम्य विकास व नगर निकाय प्रशासन को 25 फीसद से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करानी होगी। निदेशालय से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए फंड जारी करेगी। प्रदेश के 43 जिलों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन अतिपिछड़ा जिला इनमें शामिल नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने यहां भी योजना को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
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क्या है मानक
जनपद की ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों की आबादी 25 फीसद से अधिक हो। पांच किलोमीटर के दायरे में एक से अधिक ग्राम पंचायतें भी हो सकती हैं। इसी तरह नगरीय निकाय में यदि दो-तीन वार्डों की कुल आबादी के सापेक्ष 25 फीसद से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हों, तो इलाके का चयन योजना के तहत किया जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निदेशालय को ऐसे इलाकों की सूचना भेजेगा। निदेशालय से हरी झंडी मिलने के बाद विभिन्न विभागों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार विकास कार्यों के लिए फंड जारी करेगी।
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बनेंगे पार्क व खेल मैदान
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में माडल स्कूल, चिकित्सालय, ब्लड बैंक, पेयजल परियोजना, पार्क, खेल मैदान, शौचालय, स्वच्छता, कृषि बीज गोदाम, प्रयोगशाला व अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से कार्यदाई संस्थाएं नियुक्त की जाएंगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विकास कार्यों की मानीटरिग कर समय-समय पर निदेशालय को रिपोर्ट भेजेगा।
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अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों का प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कायाकल्प कराने की योजना है। इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग व नगर निकाय प्रशासन को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर ऐसे इलाकों की सूचना मांगी गई है। इसे निदेशालय को भेजा जाएगा।
सुधांशु शेखर शर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
