मिनी सचिवालयों से हटेगा अवैध कब्जा

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिले में जर्जर पंचायत भवनों पर अवैध कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 जून तक कब्जा हटवाने का निर्देश दिया है। वहीं ग्राम प्रधानों को भी हिदायत दी है।

जिले में जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों में दबंग किस्म के ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। इसमें पशुओं को बांधते हैं। वहीं भूसा, उपली आदि रखी जाती है। जिलाधिकारी ने पिछले दिनों सकलडीहा ब्लाक के बिशुनपुरा पंचायत भवन का निरीक्षण किया था। यहां अवैध कब्जा मिला था। इसके बाद प्रशासन ने अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटवाने की योजना बनाई है। जिलाधिकारी ने पिछले दिनों सकलडीहा ब्लाक के बिशुनपुरा गांव स्थित पंचायत भवन का निरीक्षण किया था। मिनी सचिवालय में भूसा और उपली रखी मिली। इस पर एडीओ, सचिव व सफाईकर्मी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने पंचायत भवनों की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। साथ ही सभी एसडीएम को 30 जून तक पंचायत भवनों पर अवैध कब्जा हटवाने का निर्देश दिया। दरअसल, शासन 10 लाख से अधिक धनराशि खर्च कर गांवों में मिनी सचिवालयों का निर्माण करा रही है। यहां ग्राम पंचायतों की बैठकें होंगी। वहीं पंचायत से जुड़े अभिलेख रखे जाएंगे। सचिवों के लिए यही दफ्तर होता है। हालांकि जर्जर पंचायत भवन उपेक्षा के शिकार हैं। इनके संरक्षण और रखरखाव को लेकर पंचायती राज विभाग व ग्राम पंचायत प्रशासन उदासीन है। इसकी वजह से पंचायत भवनों पर गांवों के दबंगों की नजर गड़ी रहती है। इसका इस्तेमाल अपने काम के लिए करने लगते हैं। 'पंचायत भवनों से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी अहम है। प्रधान अधिकारियों से शिकायत करें, तत्काल अवैध कब्जा हटवा दिया जाएगा। मिनी सचिवालयों में पंचायत से जुड़े कार्य ही होंगे।

संजीव सिंह, जिलाधिकारी