खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चढ़ेगी परवान, उद्यमियों को मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, चंदौली : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को विकास भवन में हुई। इसके लिए जिले में 72 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने वालों को अधिकमत 10 लाख अथवा इकाई लागत का 35 फीसद अनुदान के रूप में दिया जाएगा। सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने योजना के सही ढंग से क्रियान्वयन का निर्देश दिया। जिला उद्यान अधिकारी अलका श्रीवास्तव ने कहा खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जिले में 72 का लक्ष्य दिया गया है। इसमें नई इकाइयों की स्थापना के लिए 21 व पहले से संचालित इकाइयों की तकनीकी उन्नयन के लिए 51 का लक्ष्य निर्धारित है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 11 इकाइयों का लक्ष्य तय है। इसके तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को इकाई लागत का अधिकतम 35 फीसद अथवा 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। उत्पादों की पैकेजिग, ब्रांडिग, गुणवत्ता नियंत्रण, फूड सेफ्टी पैरामीटरों के मानकों के पालन के लिए 50 फीसद आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थियों के साथ ही एफपीओ (फार्मर्स प्रोडक्शन समूह), समितियां के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह भी योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें प्रारंभिक पूंजी के रूप में 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना के प्रचार-प्रसार, लोगों के आनलाइन आवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, बैंक से जुड़े कार्यों में सहयोग के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जाएंगे। सीडीओ ने कहा, शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका संचालन सही ढंग से किया जाना चाहिए। पात्रों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक सहायता लेकर औद्योगिक इकाई शुरू करने वालों की मानीटरिग भी करते रहें। धनराशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डीसी एनआरएलएम धर्मजीत सिंह, डीडीएम नाबार्ड तनुज सेन, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे, सहायक आयुक्त जिला उद्योग केंद्र प्रेम सिंह, सदर बीडीओ राहुल सागर, प्रधान अखिलेश कुमार मिश्रा समेत अन्य मौजूद रहे।