न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना जारी

जागरण संवाददाता, चंदौली : न्यायालय भवन व सरकारी कार्यालयों के निर्माण की मांग को लेकर जिला एवं न्यायालय निर्माण समिति की ओर से अधिवक्ताओं का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी सदर कचहरी परिसर में जारी रहा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं एक सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार न किए जाने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। अधिवक्ताओं के धरना को समर्थन देने के लिए पूर्व जिला जज ओमप्रकाश सिंह व पूर्व विधायक छब्बू पटेल पहुंचे। अधिवक्ताओं की मांग को जायज बताते हुए पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। वक्ताओं ने कहा, जनपद सृजन के दो दशक बाद भी जिले में न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं सरकारी कार्यालय भी किराए के भवनों में चल रहे हैं। जिला प्रशासन ने विकास भवन को मुख्यालय से छह किलोमीटर दूर झांसी गांव में बनवाने की योजना बनाई है। इससे लोगों को परेशानी होगी। जिला मुख्यालय के अब तक स्वरूप न लेने के पीछे अधिकारियों की लापरवाही अहम कारण है। अफसरों में इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। यदि प्रशासनिक अमला गंभीर होता तो अब तक कई विभागों के सरकारी दफ्तर बन चुके होते। न्यायालय भवन के लिए चिह्नित भूमि पर भी कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। चेताया कि यदि प्रशासनिक अमला न्यायालय व सरकारी कार्यालयों के निर्माण को लेकर गंभीर नहीं हुआ तो आत्मदाह किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक, धनंजय सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह, संतोष सिंह, झन्मेजय सिंह मौजूद रहे। संचालन राकेशरत्न तिवारी व शमशुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया।