प्रशासन नहीं कर सका भूमि अधिग्रहण, अधर में छह आरओबी का निर्माण
जिला प्रशासन की सुस्ती विकास में सबसे बड़ी रोड़ा बनी हुई है। जिले में छह आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के लिए प्रशासन अभी तक जमीन अधिग्रहित नहीं कर सका है।
जागरण संवाददाता, चंदौली : जिला प्रशासन की सुस्ती विकास में सबसे बड़ी रोड़ा बनी हुई है। जिले में छह आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के लिए प्रशासन अभी तक जमीन अधिग्रहित नहीं कर सका है। इसकी वजह से निर्माण शुरू नहीं हो सका। शासन ने पुलों का निर्माण पूरा करने के लिए अगस्त 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन शुरूआत में भू-स्वामियों से सहमति नहीं बन पाई। सेतु निगम के अधिकारी नवंबर से निर्माण शुरू कराने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जनपदवासियों को दिसंबर 2022 तक आरओबी की सौगात मिलने की उम्मीद है।
जिले के बरठी, परेवा, लोकमनपुर, भगवानपुर, मटकुट्टा समेत छह रेलवे क्रासिग पर आरओबी निर्माण को एक साल पहले ही शासन और रेलवे की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए शासन ने धनराशि भी स्वीकृत कर दी। पुलों के निर्माण पूरा करने के लिए अगस्त 2021 की मियाद तय की गई थी। इसके लिए किसानों से जमीन अधिग्रहित की जानी है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। भू-स्वामी कम मुआवजे में अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। कई दौर की वार्ता के बाद कुछ स्थानों पर किसानों व प्रशासन के बीच सहमति बनी है।
नवंबर के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा सकलडीहा क्रासिग का आरओबी
मुख्यालय के सकलडीहा रेलवे क्रासिग के आरओबी का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। शासन स्तर से इसके लिए 36 करोड़ रुपये बजट आवंटित किए गए। वहीं निर्माण पूरा करने के लिए जनवरी 2019 तक की मियाद तय की गई थी। कार्यदायी संस्था की रफ्तार शुरू से ही धीमी रही। ऐसे में तीसरे साल भी काम अधूरा है। अभी रेलवे ट्रैक के ऊपर के हिस्से पर स्लैब नहीं पड़ सका है। सेतु निगम के अधिकारी 15 नवंबर तक निर्माण पूरा होने की बात कह रहे हैं।
वर्जन
जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से जिले के छह आरओबी का निर्माण शुरू नहीं हो सका। जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। नवंबर से निर्माण शुरू होगा। दिसंबर 2022 तक जनपदवासियों को छह नए पुलों की सौगात मिलने की उम्मीद है।
अनिरुद्ध यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम
