प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेस-वे को हस्तांतरित की भूमि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए डीएम रविन्द्र कुमार ने स्याना एसडीएम की आख्या के आधार पर रास्ते की 0.064 जमीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निश्शुल्क हस्तांतरित की है।

JagranSat, 25 Sep 2021 08:55 PM (IST)
प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेस-वे को हस्तांतरित की भूमि

बुलंदशहर, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए डीएम रविन्द्र कुमार ने स्याना एसडीएम की आख्या के आधार पर रास्ते की 0.064 जमीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निश्शुल्क हस्तांतरित की है।

जनपद के स्याना तहसील क्षेत्र आठ गांव से होकर गंगा एक्सप्रेस-वे निकलेगा। इन आठ गांव की किसानों से कुल 124 हेक्टेयर की खरीद प्रस्तावित थी। जिला प्रशासन अब तक 99 फीसद किसानों की जमीन का अधिग्रहण गंगा एक्सप्रेस- वे के लिए करा चुका है। अब हिगवाड़ा गांव में 0.045 हेक्टेयर रास्ता व 0.019 हेक्टेयर सड़क की जमीन एक्सप्रेस-वे से प्रभावित होने पर पिछलों दिनों एसडीएम स्याना ने आख्या भेज कर बताया कि था गंगा एक्सप्रेस-वे से एक रास्ता व सड़क प्रभावित होंगे। एक्सप्रेस-वे के लिए अंडरपास तथा एलिवेटेड सड़क निर्माण होने से रास्ता और सड़क का कोई औचित्य नहीं रहेगा। डीएम रविन्द्र कुमार ने आख्या के आधार पर रास्ता व सड़क की 0.064 हेक्टेयर जमीन को औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निश्शुल्क हस्तांतरित कर दिया है।

रोडवेज बस को बाईपास से निकालने पर यात्रियों का हंगामा

खुर्जा। रोडवेज बस को बाईपास से होकर निकालने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस दौरान पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराया। एटा डिपो की रोडवेज बस शनिवार दोपहर को गाजियाबाद से एटा जा रही थी। जिसमें कुछ सवारियां खुर्जा जाने के लिए सवार हो गई। खुर्जा पहुंचने पर चालक रोडवेज को हाईवे के बाईपास से होकर निकालने लगा। जिस पर खुर्जा के लिए सवार हुए यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों के हंगामा करने पर चालक ने बस को रोक दिया और फोन करके पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के दखल के बाद बस को खुर्जा होकर निकाला गया। जिसके बाद हंगामा शांत हो सका। यात्रियों का आरोप हैं कि शिकायतों के बाद भी बसों के चालक मनमानी करके बसों को बाईपास होकर निकालते है। जिनके खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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